लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : अमर्याद वापरामुळे भरमसाठ वाढलेल्या प्लास्टिक कचऱ्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी त्यावर निर्बंध घातले. मात्र, अंमलबजावणीबाबत याेग्य नियाेजन नसल्याने हवे तसे यश मिळताना दिसत नाही. नागपूर शहराचा विचार केल्यास, आजही घरातून, औद्याेगिक तसेच शासकीय व खासगी संस्थांमधून निघणाऱ्या कचऱ्यामध्ये जैविक कचऱ्यानंतर प्लास्टिकच दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शहरात दरराेज गाेळा हाेणाऱ्या कचऱ्यामध्ये सरासरी ६० टक्के जैविक, यानंतर १६ टक्के प्लास्टिक कचऱ्याचा समावेश आहे.
वैश्विक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाने धाेक्याची मर्यादा केव्हाच ओलांडली आणि आता हा विळखा अधिक घट्ट झाला आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रणासाठी कठाेर पावले उचलण्यासाठी जगभरातून प्रयत्न हाेत आहेत. प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रतिबंध लावल्यानंतर जागृत नागरिकांनी त्याचा वापर बंद केला, पण मायक्राॅनच्या फरकाचा आधार घेऊन सर्रास वापर हाेत आहे. अनेक खाद्यपदार्थ विक्रेता संस्थांमध्ये पेपर बॅगचा उपयाेग हाेणे ही समाधानाची गाेष्ट आहे. मात्र, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ पॅक करण्यासाठी प्लास्टिकचाच वापर हाेत आहे, तर विविध क्षेत्रांतील प्लास्टिक बाॅटलचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे वस्त्यापासून समुद्राच्या टाेकापर्यंत आणि हिमालयासारखे उंच पर्वतही प्लास्टिक प्रदूषणाने व्यापले आहेत.
नागपूर शहरातून दरराेज १२०० टनांवर कचरा गाेळा केला जाताे. म्हणजे प्रतिव्यक्ती दरराेज सरासरी ४४४ ग्रॅम कचरा बाहेर टाकताे. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशाेधन संस्था (नीरी) ने सर्व झाेनच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामधून केलेल्या सर्वेक्षणात प्लास्टिक कचऱ्याचाच समावेश अधिक असल्याचे नमूद केले आहे. सर्वाधिक प्लास्टिक शासकीय व खासगी संस्थांमधून निघताे, तर निवासी वस्त्यामधून प्रमाण कमी आहे.
- काेराेनामुळे रखडला प्लास्टिक व्यवस्थापनाचा प्लॅन
नीरीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेने प्लास्टिक प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी एक प्लॅन तयार केला आहे. हा प्लॅन ‘युनायटेड नेशन्स एनव्हायर्नमेंट प्राेग्राम’मध्ये स्वीकारण्यात आला आहे. यावर्षी जानेवारीपासून हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार हाेता. मात्र, काेराेनामुळेच ही याेजना कार्यान्वित हाेऊ शकली नाही, असे त्यांनी सांगितले. परिस्थिती सुधारल्यास हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.