उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करा

कमी पर्जन्यमानामुळे सिंचन प्रकल्पासह विविध जलसाठ्यांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करा, अशी सूचना राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी अधिकाºयांना केली.

ठळक मुद्देमुख्य सचिव सुमित मलिक : विभागातील विविध योजनांचा घेतला आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कमी पर्जन्यमानामुळे सिंचन प्रकल्पासह विविध जलसाठ्यांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करा, अशी सूचना राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी अधिकाºयांना केली.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील विविध विकास योजनांचा आढावा मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी शुक्रवारी घेतला. त्याप्रसंगी अधिकाºयांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, वस्त्रोद्योग संचालक संजय मीना, एमएफडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण शिंदे, मनरेगा आयुक्त डॉ. संजय कोलते, अप्पर आयुक्त रवींद्र्र जगताप, जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता आनंद फडके तसेच नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व सीईओ उपस्थित होते.पीक कर्ज वाटप व शेतकरी कर्जमाफी योजनेला गतीविभागात कमी पर्जन्यमानामुळे पेरणी व पीक परिस्थितीचा आढावा घेताना मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी शेतकºयांना पीककर्ज वाटपासंदर्भात दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खासगी बँकांचा आढावा घेण्यात यावा. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये कर्ज घेतलेले शेतकरी तसेच कर्ज न घेतलेल्या शेतकºयांचा विमा, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकºयांकडून कर्जमाफी संदर्भातील अर्ज भरून देताना शेतकºयांना आवश्यक मदतीच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्यात. शेतकºयांना खरीप हंगामासाठी ३२७६ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १६३० कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप पूर्ण झाले असून विभागातील सुमारे २ लाख ४४ हजार ५०७ शेतकरी सभासदांना कर्जवाटप पूर्ण झाले आहे. शेतकºयांना सुलभ पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी कर्ज मिळावे, आयोजित करण्यात आले असून राष्ट्रीयकृत बँका व खासगी बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत दिली.जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण कराजलयुक्त शिवार अभियानामध्ये नागपूर विभागाने उत्कृष्ट काम केले असून यावर्षी ७५० गावांची निवड करण्यात आली आहे. विभागात २३७५० कामे प्रस्तावित असून त्यापैकी ९८० कामे सुरूअसून ६७५ कामे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हा जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवानी केल्या.भंडारा-चंद्रपूर-गोंदिया-नागपूर-वर्धा हागणदारी मुक्तस्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत नागरी व ग्रामीण भागात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाचा आढावा घेताना नागरी क्षेत्रात ६३७२२ स्वच्छालय पूर्ण झाले असून ग्रामीण भागातही भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर व वर्धा हे जिल्हे पायाभूत सर्वेक्षणानुसार १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात ही योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा व त्यानुसार कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी. स्वच्छालय वापराबाबत तसेच अस्वच्छतेचे दुष्परिणाम ग्रामस्थांना सांगण्यासाठी जागृती निर्माण करावी. सातबाराचे संगणकीकरण तसेच गावनिहाय चावडी वाचनासाठी विशेष मोहीम राबवावी व अभिलेख स्कॅनिंगचे काम दिलेल्या वेळात पूर्ण करावे, असेही यावेळी सांगितले.तलाव तेथे मासोळी अभियानाला गतीविभागात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पासह राज्य व स्थानिक क्षेत्रातील लघुसिंचन तलाव तसेच ६७३४ माजी मालगुजारी तलाव असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे. या जलसाठ्याचा वापर मत्स्यपालनासाठी केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विभागात गाव तेथे मासोळी हे अभियान राबविण्यासाठी जनतेचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मत्स्यपालनामुळे ग्रामीण भागात शेतकºयांना पूरक उद्योग तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नीलक्रांतीची सुरुवात नागपूर विभागापासून करावी यासाठी आवश्यक असलेल्या मत्स्यबीजाची निर्मिती करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.गुणवत्ता शिक्षणाला प्राधान्यप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना क्षमता विकासाला प्राधान्य देण्याच्या सूचना मलिक यांनी केल्या. विभागात ७५३८ शाळांपैकी ५९७८ प्रगत शाळा आहे. तसेच यापैकी ६ शाळांना आयएसओ नामांकन मिळाले असून ४९६४ डिजिटल शाळा आहे. विद्यार्थ्याना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे विविध उपक्रम राबवावे, अशी सूचना मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी केली.