लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी व वकिलांना तातडीने कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याच्या मागणीवर येत्या १९ मेपर्यंत भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
यासंदर्भात बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवाचे सदस्य अ‍ॅड. पारिजात पांडे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी व वकील मोठ्या संख्येत कोरोना बाधित झाले आहेत. दरम्यान, एकट्या नागपुरातील ३० ते ४० वकिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी व वकिलांचे तातडीने लसिकरण करण्यात यावे असे अ‍ॅड. पांडे यांचे म्हणणे आहे. पांडे यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर यांनी कामकाज पाहिले.
जिल्हा न्यायालयात आॅनलाईन कामकाज
कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लागू विविध निर्बंधांमुळे उच्च न्यायालयासह जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये नियमित कामकाज बंद आहे. सध्या केवळ उच्च न्यायालयात आॅनलाईन कामकाज होत आहे. अशीच व्यवस्था जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्येही उपलब्ध करून द्यावी अशा मागणीसह अ‍ॅड. पांडे यांनी दुसरा अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला यावरही उत्तर मागितले आहे.