राकेश घानोडे
नागपूर : जी-२० परिषदेंतर्गत होत असलेल्या सी-२० म्हणजे सिव्हिल-ट्वेंटी इंडिया परिषदेविषयी वाद उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. तसेच निरर्थक याचिका दाखल केल्यामुळे याचिकाकर्त्यावर दहा हजार रुपयांचा दावा खर्चदेखील बसवला.
जनार्दन मून असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू येथे २० ते २२ मार्चपर्यंत सी-२० परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्ष यांच्याशी संबंधित असलेल्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीला या परिषदेच्या आयोजनाचे काम दिले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रबोधिनीचे अध्यक्ष आहेत. हे कोट्यवधी रुपयांचे काम असून, त्यासाठी टेंडर जारी करण्यात आले नाही. ही कृती सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग करणारी आहे, असा आरोप मून यांनी केला होता आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींनी मून यांचे हे आरोप फेटाळून लावले. सी-२० परिषदेसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला नाही. परिषदेची कामे राज्य सरकारच्या निधीतून केली जात आहेत. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी परिषदेची संयोजक आहे. त्यासाठी टेंडर जारी करण्याची गरज नाही. जी-२० समूहाच्या शाखेने प्रबोधिनीला ही जबाबदारी दिली आहे, अशी माहितीसुद्धा न्यायालयाला दिली. परिणामी, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.