नागपूर : क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रातील ४८० कंपन्या/आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची कपात केली. परंतु संबंधित निधी कार्यालयात जमा केला नाही. कर्मचाऱ्यांचा पीएफ बुडविणाऱ्या या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता पुढे आली आहे. या कंपन्यांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा आणि त्यांच्या सुरक्षित भविष्याची तरतूद, या बाबतीत असंवेदनशीलता दाखविणारी कंपनी, मालक, आस्थापनाविरुद्ध संबंधित कार्यालय व केंद्र सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. या प्रकरणाची तक्रार केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांना तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. काही कंपन्या भविष्य निर्वाह निधीची कपात करीत आहेत, पण संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सेवेचा पुरावा नाकारण्यासाठी निधी जमा करीत नाही. ही गंभीर बाब आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत या आस्थापनांची यादी राजेश निंबाळकर यांना प्राप्त झाली. सर्व आस्थापनांवर कलम ७-ए ची कारवाई एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड अॅण्ड मिसलेनिअस प्रोव्हिजन अॅक्ट १९५२ (ईपीएफओ अॅण्ड एमपी अॅक्ट १९५२) अंतर्गत सुरू आहे. पीएफ बुडविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी असंघटित कामगार काँग्रेसने क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त विकास कुमार यांच्याकडे केली आहे.
अखिल भारतीय असंघटित कामगार काँग्रेसचे समन्वयक निंबाळकर म्हणाले, एका प्रतिनिधी मंडळाने कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी यासंदर्भात कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आणि कुठलाही कर्मचारी सेवेचा वा नोकरीचा पुरावा घेऊन आल्यास आम्ही सहकार्य करू, असे सांगितले. यासंदर्भात प्रशासकीय कारवाई न झाल्यास आम्ही कायदेशीर मार्ग अवलंबू. याकरिता अॅड. धनंजय दामले, अॅड. राजेंद्र देशमुख, अॅड. विपीन बाबर, अॅड. सुनील ठोंबरे व अॅड. गिरीश दादीलवार यांची एक कायदेशीर कृती समिती स्थापन केल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.