पेट्रोल, डिझेल ‘करां’च्या मायाजाळात

दिल्लीमध्ये प्रति लिटर ७१.६४ रुपयाच्या दराने विकणारे पेट्रोल नागपुरात मात्र ८३.१६ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे विकले जाते. डिझेलचे भाव सुद्धा ५८.५० रुपयावरून ७०.०६ रुपये प्रति लिटर कसे होतात?

एलबीटीसह व्हॅटसुद्धा : मुंबईतील चुंगी वसुलीचा राज्यात परिणाम कमल शर्मा - नागपूर दिल्लीमध्ये प्रति लिटर ७१.६४ रुपयाच्या दराने विकणारे पेट्रोल नागपुरात मात्र ८३.१६ रुपये प्रति लिटरप्रमाणे विकले जाते. डिझेलचे भाव सुद्धा ५८.५० रुपयावरून ७०.०६ रुपये प्रति लिटर कसे होतात? महाराष्ट्र आणि दिल्लीत अखेर फरक काय? थोडी माहिती काढली असता चित्र स्पष्ट होऊन जाते. महाराष्ट्रात विविध करांचे मायाजाळ असे काही पसरलेले आहे की महागाई आपोआपच वाढत जाते. इतकेच नव्हे ज्या शहरांमध्ये चुंगी वसुली नाही तेथील नागरिकांकडूनसुद्धा मुंबईमध्ये लागणारी चुंगी वसूल केली जात आहे. महाराष्ट्राकडूनच इतर राज्यातील ‘स्टेट स्पेसिफिक कॉस्ट’ सुद्धा घेतली जात आहे. परिणामी आम्हाला सर्वाधिक पैसे द्यावे लागत आहे. नागपुरातीलच किमतीवर अधिक लक्ष दिले तर पेट्रोलसोबतच डिझेलवरसुद्धा साडेतीन टक्के एलबीटी वसूल केला जात आहे. आता एलबीटी रद्द करण्याची मागणी पुढे आली आहे. परंतु जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पेट्रोल-डिझेलवरील हा कर वसूल केला जाईल. याशिवाय एलबीटीला जोडून जो दर निश्चित होतो. त्यावर व्हॅट वसूल केला जात आहे. डिझेलसाठी हा दर २१ आणि पेट्रोलवर २६ टक्के आहे. त्याचप्रकारे मुंबईमध्ये लागू असलेल्या चुंगी कराचा बोजा संपूर्ण राज्यातील जनतेला उचलावा लागत आहे. मुंबईत दोन रिफायनरी आहेत. इथे येणाऱ्या कू्रड आॅईलवर (कच्चे तेल)चुंगी वसूल केली जाते. वर्ष २०१२-१३ मध्ये याअंतर्गत अडीच हजार कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला. पूर्वी हा दर या रिफायनरींमधून ज्या राज्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल पाठविले जात होते त्या राज्यांकडून वसूल केल्या जात होता. परंतु केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी याचा बोझा एकट्या महाराष्ट्रावर टाकला. यामुळे मुंबईतील चुंगीमुळे पेट्रोल डिझेल अडीच रुपये महाग होऊन जाते. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत आपला विरोध दर्शविला आहे. परंतु अजूनपर्यंत यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही. याशिवाय महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरील ‘स्टेट स्पेसिफिक कॉस्ट’चासुद्धा परिणाम पडत आहे. ज्या राज्यांमध्ये रिफायनरी आहेत त्यात लागू करामंध्ये एकरुपता आणण्यासाठी पेट्रोलियम कंपनी या ‘स्टेट स्पेसिफिक कॉस्ट’ निश्चित करतात. या दराची दर तीन महिन्यांनी समीक्षा केली जाते. गेल्या महिन्यात झालेल्या समीक्षा बैठकीत ३० पैसे प्रति लिटर दर कमी झाले परंतु तरीही अडीच रुपये दरानेच वसुली करण्यात आली. विशेष म्हणजे शेजारी राज्यांमध्ये हे शुल्क वसूल केले जात नाही. परिणामी महाराष्ट्रात किमती वाढणे स्वाभाविक आहे. नागपूर शहरातीची स्वत:ची वेगळी कहाणी आहे. येथील दर राज्यातील इतर भागांपेक्षा नेहमीच अधिक असतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे २००२ मध्ये शहरात बनलेले रस्ते आहेत. ११ आॅगस्टला बंद पेट्रोल-डिझेलला करांच्या मायाजाळातून मुक्त करण्याच्या मागणीसाठी ११ आॅगस्ट रोजी पूर्ण राज्यात पेट्रोल पंप बंद ठेवण्यात येणार आहेत. फेडरेशन आॅफ आॅल महाराष्ट्र पेट्रोल डिझेल डीलर्स असोसिएशनतर्फे सांकेतिक संप पुकारण्यात आला आहे. सरकारने करांच्या दरात संशोधन न केल्यास पुन्हा संप पुकारला जाईल. पेट्रोल-डिझेलला एलबीटी, चुंगी आणि स्पेसिफिक कॉस्टपासून मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.