राकेश घानोडे
नागपूर : मथळा वाचून डोळे विस्फारले असतील, पण ही बाब अगदी खरी आहे. एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रजा रोखीकरणाच्या प्रकरणात न्याय मिळविण्यासाठी, स्वत: सात वर्षापेक्षा अधिक काळ सेवा दिली त्याच उच्च न्यायालयाची पायरी चढले आहेत. सरकारच्या वादग्रस्त आदेशामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांचे हे प्रकरण आहे. उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षपदी ११ जानेवारी २०१६ ते १८ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कार्य केले. येथून ते वयाची ६७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त झाले. त्यांना या कार्यकाळातील १४२ रजांच्या रोखीकरणाचा लाभ अदा करण्यात यावा, याकरिता ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु, ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी २४ जानेवारी २०२२ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करून त्यांना केवळ २० जुलै २०२० ते १८ सप्टेंबर २०२० या कार्यकाळातील मर्यादित रजांचे रोखीकरण मंजूर केले. या आदेशावर सेवानिवृत्त न्या. भंगाळे यांचा आक्षेप आहे. हा आदेश कायद्यानुसार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त आदेश रद्द करून १४२ रजांच्या रोखीकरणाचा लाभ अदा करण्यात यावा व संबंधित रकमेवर १८ टक्के व्याजही देण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे त्यांनी केली आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात १६ एप्रिल २००८ ते १९ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सेवा दिली आहे.
प्रतिवादींना नोटीस
याचिकेमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रशासकीय व्यवस्थापक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर ४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सेवानिवृत्त न्या. भंगाळे यांच्या वतीने ॲड. ए. आर. देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
सरकारने यामुळे नाकारला मागितलेला लाभ
देशामध्ये २० जुलै २०२० पासून ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ लागू झाला आहे. त्यामुळे राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्तीचे नियम २० जुलै २०२० पासून अमलात येतात, असे कारण नमूद करून वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला आहे. सेवानिवृत्त न्या. भंगाळे यांनी याविरुद्ध सुरुवातीला ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन सादर केले होते. परंतु, निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.