लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खोट्या माहितीच्या आधारावर पासपोर्ट मिळविल्यामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब, ४०६, ४२०, ४६५, ४६८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात यावा आणि त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात यावा, अशा मागण्यांसह माजी आमदार मितेश भांगडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव, नागपूर पोलीस आयुक्त, पासपोर्ट अधिकारी मुंबई व नागपूर आणि विजय वडेट्टीवार यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
वडेट्टीवार यांनी पासपोर्टकरिता सर्वप्रथम २९ मे २००१ रोजी अर्ज सादर केला होता. त्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध दहावर फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित होती. परंतु, त्यांनी त्या प्रकरणांची माहिती पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना दिली नव्हती. पोलिसांच्या अहवालानंतर त्यांच्याविरुद्धचे गुन्हे प्रकाशात आले होते. त्यानंतर त्यांनी पासपोर्टसाठी २५ जानेवारी २००७ रोजी दुसऱ्यांदा अर्ज केला. त्यातही त्यांनी प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांची माहिती लपवून ठेवली आणि फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित नसल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले.
तसेच, पोलिसांचा जुना अहवाल पुढे येऊ नये याकरिता पहिल्या अर्जाची माहिती दिली नाही. गडचिरोली येथे राहणे असताना १० वर्षापासून मुंबईत राहत असल्याचे सांगितले. विदेशात जाण्याकरिता शिक्षणाचे कारण दिले. अशाप्रकारे त्यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने १९ सप्टेंबर २००७ रोजी पासपोर्ट मिळविला, असा भांगडिया यांचा आरोप आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.