संजय धोत्रे यांच्याविरुद्ध हायकोर्टात याचिका

भाजपाचे अकोला येथील खासदार संजय धोत्रे यांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील कायदेशीररीत्या सादर केला नाही.

ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 16 - भाजपाचे अकोला येथील खासदार संजय धोत्रे यांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील कायदेशीररीत्या सादर केला नाही. त्यामुळे ते खासदार म्हणून अपात्र ठरतात. तसेच ते कायद्यानुसार तीन वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकत नाही, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिकेत करण्यात आला आहे. श्रीकृष्ण अबडोल असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते हिंगणी येथील रहिवासी आहेत. न्यायमूर्ती  भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारतीय निवडणूक आयोगाचे प्रधान सचिव, अवर सचिव सौम्यजित घोष, खासदार संजय धोत्रे व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना नोटीस बजावून ७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे २४ जानेवारी २०१४ रोजी प्रकाशित मार्गदर्शक तत्त्वे व १३ मार्च २०१४ रोजी जारी अधिसूचनेनुसार लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांना निवडणूक खर्चासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते सुरू करणे आवश्यक होते. त्या खात्यातील रक्कमच निवडणुकीवर खर्च करता येणार होती, परंतु धोत्रे यांनी कायद्याचे पालन केले नाही. त्यांनी स्वत:च्या बँक खात्यात सर्व स्रोतांचे मिळून एकूण ३४ लाख २५ हजार रुपये जमा दाखवले होते. निवडणुकीनंतर त्यांनी निवडणुकीवर खर्च केलेल्या ३२ लाख ९६ हजार ५९५ रुपयांचा तपशील सादर केला. याचिकाकर्त्याने यावर आक्षेप घेऊन २० मार्च २०१५ रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १०-अ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. निवडणूक खर्च प्रामाणिकपणे सादर करण्यात आला नसल्यामुळे धोत्रे यांना अपात्र घोषित करण्याची विनंती त्यांनी तक्रारीत केली. ही तक्रार प्रलंबित असताना आयोगाचे अवर सचिवांनी धोत्रे यांना पत्र पाठवून निवडणूक खर्चाचा योग्य तपशील सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार धोत्रे यांनी खर्चात दुरुस्ती करून त्यात ६ लाख ४७ हजार ८९५ रुपयांचा समावेश केला. परिणामी एकू ण खर्च ३९ लाख ४४ हजार ४९० रुपये झाला. हा खर्च बँक खात्यात जमा रकमेपेक्षा जास्त असल्यामुळे अतिरिक्त रक्कम धोत्रे यांनी कुठून आणली असा प्रश्न निर्माण झाला,असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड, अ‍ॅड. नीतेश ग्वालबंशी व अ‍ॅड. बरुनकुमार यांनी कामकाज पाहिले.तक्रार फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान८ डिसेंबर २०१६ रोजी आयोगाच्या अवर सचिवांनी याचिकाकर्त्याच्या दाव्यांत काहीच तथ्य नसल्याचे कारण देऊन धोत्रे यांच्याविरुद्धची तक्रार खारीज केली आहे. याचिकाकर्त्याने या तक्रारीवर केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त निर्णय देऊ शकत असल्याचा दावा केला होता. त्यावर अवर सचिवांनी १८ जानेवारी २०१७ रोजी याचिकाकर्त्याला पत्र पाठवून मुख्य निवडणूक आयुक्त हे स्वत:चे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देऊ शकत असल्याचे कळविले. या दोन्ही आदेशांना याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे दोन्ही आदेश रद्द करण्यात यावेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी याचिकाकर्त्यास सुनावणीची संधी देऊन त्याच्या २० मार्च २०१५ रोजीच्या तक्रारीवर नव्याने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.