लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पब्लिक ट्रस्टची मालमत्ता विकण्यासाठी अवैध पद्धतीने परवानगी मिळविली गेली असल्यास, ती परवानगी त्या मालमत्तेची अनेक विक्रीपत्रे झाल्यानंतरही मागे घेतली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वातील पूर्णपीठाने सोमवारी दिला.या प्रकरणावर नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. पूर्णपीठातील अन्य दोन सदस्यांमध्ये नागपूर खंडपीठाचे न्या. रवी देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचा समावेश होता. सहधर्मादाय आयुक्त महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट-१९५० मधील कलम ३६(१)(ए) अंतर्गत पब्लिक ट्रस्टची मालमत्ता विकण्याची परवानगी देऊ शकतात तर, कलम ३६(२) अंतर्गत त्यांना ही परवानगी मागे घेण्याचा अधिकार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यपीठाने ‘महादेव देवस्थान, वडाळी व इतर’ प्रकरणामध्ये सहधर्मादाय आयुक्त हे पब्लिक ट्रस्टची मालमत्ता विकण्यासाठी दिलेली परवानगी, त्या मालमत्तेचे विक्रीपत्र झाल्यानंतर मागे घेऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. दरम्यान, या न्यायालयाच्या एक सदस्यपीठाला अन्य एका प्रकरणात हा निर्णय अयोग्य वाटल्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात उचित खुलासा होण्यासाठी हा मुद्दा पूर्णपीठाकडे वर्ग केला होता. पूर्णपीठाने विविध कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला आणि ‘महादेव देवस्थान, वडाळी व इतर’ प्रकरणावरील निर्णयासह त्या आधारावर दिल्या गेलेले अन्य सर्व निर्णय अयोग्य घोषित केले.या प्रकरणातून उपस्थित झाला हा मुद्दा२५ आॅक्टोबर २०११ रोजी नागपुरातील सहधर्मादाय आयुक्तांनी वर्धा जिल्ह्यातील पवनारमधील राममंदिर देवस्थानाची १५.१९ एकर जमीन विकण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर अविनाश जयस्वाल यांना ती जमीन ११ लाख ५ हजार रुपयांमध्ये विकण्यात आली. ती परवानगी मागे घेण्यात यावी याकरिता देवस्थानचे विश्वस्त दिवंगत सुधाकर देशपांडे व संजय सातदेवे यांनी सप्टेंबर-२०१४ मध्ये अर्ज दाखल केला. तो अर्ज प्रलंबित असताना देवस्थानने १२ जानेवारी २०१५ रोजी जयस्वाल यांना जमिनीचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून दिले. त्यानंतर जयस्वाल यांनी देशपांडे व सातदेवे यांचा अर्ज फेटाळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. विक्रीपत्र झाल्यानंतर संबंधित परवानगी मागे घेता येत नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. सहधर्मादाय आयुक्तांनी देशपांडे व सातदेवे यांचा अर्ज प्रलंबित असताना विक्रीपत्र करण्यात आलेल्या कारणावरून जयस्वाल यांचा अर्ज फेटाळून लावला. परिणामी, जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये एक सदस्यपीठाने संबंधित मुद्दा पूर्णपीठाकडे वर्ग केला होता.