लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यामध्ये सर्वत्र सिमेंट रोड बांधले जात असून त्याचे विविध दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब लक्षात घेता सिमेंट रोड बांधण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालय किंवा पर्यावरणाशी संबंधित अन्य सक्षम प्राधिकरणांची परवानगी आवश्यक आहे का, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली. तसेच, यावर १४ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
भूजल पातळी वाढविण्यासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ आवश्यक आहे. त्यामुळे सिमेंट रोड बांधताना यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत का आणि सिमेंट रोड बांधण्यासाठी कोणते नियम लागू करण्यात आले आहेत याची माहितीही उत्तरात देण्यात यावी, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. तसेच, उत्तरासोबत नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे दस्तावेज जोडण्यात यावे असे निर्देशदेखील दिले. गोंदिया जिल्हा परिषदेने १४ नवीन सिमेंट रोडच्या कामांना मंजुरी प्रदान केली आहे. त्याविरुद्ध सदस्य सूरजलाल महारवाडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने सिमेंट रोडचा मुद्दा व्यापकतेने हाताळला. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आदिल मिर्झा व पुनम मून यांनी कामकाज पाहिले.