लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकट ओढवले. अनेकजण मालमत्ता कर भरू शकले नाही. संकटातील नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून वर्ष २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील थकीत मालमत्ता कराच्या रकमेवरील व्याजाची (शास्ती) रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. तीन वर्षातील थकबाकी सरसकट एकमुस्त भरली तरच या अभय योजनेचा लाभ थकबाकीदारांना मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी यावर निर्णय घेतल्यानंतर याचा लाभ थकबाकीदारांना मिळणार आहे.
काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्याचा मुद्दा नोटीसव्दारे उपस्थित केला. कोरोना संकटात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. पहिल्या लाटेत लॉकडाऊनमुळे अनेक नागरिकांचा रोजगार गेला. अनेकांचा पगार निम्मा झाला तर अनेकांचे उत्पन्न घटले. यातून सावरत नाही. तोच दुसरी लाट आली. याच नागरिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम झाला. नागरिक आर्थिक अडचणीत आहेत. याचा विचार करता मागील तीन वर्षातील मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी गुडधे यांनी केली. कायद्यातील तरतुदीनुसार मालमत्ताधारकांना डिमांड पाठविली तरच शास्ती लावता येते. याचा आधार घेऊन सभागृहात शास्ती माफीचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी मांडली.
त्यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी महिन्याभरात ही रक्कम थकबाकीदारांनी जमा करण्यावर संमती दर्शविली. परंतु, महिन्याभरात या सर्वसामांन्यांकडे एवढे पैसे येणार कसे? असे सांगत गुडधे यांनी या तीन वर्षाची संपूर्ण व्याजाची रक्कम सरसकट माफ करण्याची विनंती लावून धरली. महापौरांनी थकबाकीदारांनी दोन महिन्यात रक्कम भरावी असे स्पष्ट केले.
.....
अशी आहे थकबाकी (कोटी)
वर्ष थकबाकी चालू डिमांड एकूण
२०१९ ३२०.३६ १८५.६४ ५०९.००
२०२० ५१४.७९ २३३.९८ ७४८.७६
२०२१ ६८०.३२ २६१.६० ९४१.९२
......
शास्ती माफीचा अधिकार आयुक्तांना
थकबाकीवरील शास्ती माफीचा मनपा आयुक्तांना स्वेच्छाधिकार आहे. यामुळे महापालिका सभागृहात शास्ती माफीचा निर्णय घेतला असला तरी या संदर्भात आयुक्तांनी निर्णय घेतल्यानंतरच याचा लाभ थकबाकीदारांना होणार आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी १५ डिसेंबर २०२० ते १४ फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान ‘अभय योजना -२०२०’ राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. सभागृहाच्या निर्णयानुसार नियोजन करून आयुक्त निर्णय घेतील.