सुनील चरपे - नागपूर
जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची हक्काची बँक अशी ओळख असलेली ‘नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक’ आता तांत्रिक कारणांमुळे दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. या बँकेचा ‘बँकिंग परवाना’ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रद्द ठरविल्याने दुसर्‍या कोणत्याही बँका जिल्हा बँकेला कर्जपुरवठा करायला तयार नाही. राज्य सरकार ही बाब गांभीर्याने घेत या बँकेला सढळ हाताने आर्थिक मदत करायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील या बँकेचे ७६ हजार १७० कर्जदार सभासद असलेले शेतकरी नवीन पीककर्जाच्या ‘चक्रव्यूहात’ अडकले आहेत. या बँकेतील १५३ कोटी रुपयांचा तथाकथित घोटाळा चव्हाट्यावर आल्याने बँक वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आणि बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यामुळे या बँकेवर राज्य शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली. सन २००२ ते २०१२ या काळात बँकेचा सर्व कारभार प्रशासकाने सांभाळला. या काळात बँकेची विश्वासार्हता व नफा या दोहोंचा आलेख हळूहळू वाढत गेला. परिणामी, बँकेचा दोन कोटी रुपयांचा नफा हा ११५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. पुढे २३ जुलै २०१३ रोजी नवीन संचालक मंडळाने या बँकेचा सर्व कार्यभार प्रशासकाकडून स्वीकारला. संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात ही बँक पुन्हा मूळ पदावर आली. किंबहुना; पूर्वीपेक्षाही वाईट दिवस या बँकेला आले आहेत. याला कारणीभूतही बँकेचे नवीन संचालक मंडळ आहे. कारण, या बँकेने नवीन संचालकांसह खातेदार कर्मचार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले. थकीत कर्जवसुलीचे खापर मात्र शेतकरी व खातेदार कर्मचार्‍यांवर फोडण्यात आले. मात्र, बँकेने संचालकांकडील कर्ज वसूल करण्यासाठी हालचाली केल्या नाही. किंबहुना; संचालकांनी बँकेच्या कर्जवसुली करणार्‍या कर्मचार्‍यांना यासाठी प्रयत्नही करू दिले नाही. या बँकेचा आर्थिक व्यवहार विचारात घेता नाबार्डच्या अहवालानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर १५ मे २०१२ रोजी कलम ‘३५ अ’ लागू करून कारवाई करायला सुरुवात केली. मात्र, यातून मार्ग काढण्यासाठी संचालक मंडळाने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. पुढे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर तसेच नवीन कर्जवाटप व नवीन खाते उघडण्यावरही बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे सन २०१३ च्या खरीप हंगामात पीककर्ज वाटप करण्याची समस्या निर्माण झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा बँकेने त्यांच्या मालकीची काही स्थावर संपत्ती महाराष्टÑ राज्य सहकारी बँकेकडे तारण ठेवली आणि ७५ कोटी रुपयांची उचल केली. गेल्यावर्षी करण्यात आलेली कर्जवसुली व ७५ कोटी रुपयांचे घेतलेले कर्ज यातून शेतकर्‍यांना पीककर्जाचे वाटप करून वेळ मारून नेण्यात आली. पुढे या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा ‘बँकिंग परवाना’ रद्द ठरविला. हा परवाना मिळविण्यासाठी हव्या असलेल्या ६६ कोटी रुपयांची मदत करण्यची तयारी राज्य शासनाने दाखविली. त्याबदल्यात संचालक मंडळाचे सामूहिक राजीनामे देण्याची अट राज्य शासनाने घातली. संचालक मंडळाने राजीनामे देण्यास एक दिवस उशीर केल्याने ही मदत बारगळली. संजय कदम यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी चालू १९६.१८ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाच्या वसुलीचे ‘टार्गेट’ ठेवले. ही वसुली ३१ मार्च २०१४ पर्यंत करावयाची होती. शिवाय, शेतकर्‍यांना १५ एप्रिलपासून नवीन पीककर्ज वाटप करण्याची हमीही कदम यांनी दिली होती. वास्तवात बँकेला केवळ ८१.३८ कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल करण्यात यश आले. ही रक्कमही गरीब शेतकर्‍यांनी नवीन कर्ज मिळण्याच्या आशेपोटी बँकेला दिली. कर्जवसुली ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याने ‘बँकिंग परवाना’ मिळविण्यासाठी हवी असलेली ६६ कोटी रुपयांची रक्कम ८८ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा बँकेने आयसीआयसीआय बँकेकडे २०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, ‘बँकिंग परवाना’ नसल्याने हाही प्रयत्न फसला. १० मे २०१४ रोजी सहकार आयुक्तांनी या संदर्भात नागपुरात बँकेच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. शेतकर्‍यांना या हंगामात पीककर्ज वाटप न करण्याचा तसेच कर्जाचा भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना ‘नो ड्यू सर्टिफिकेट’ देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ७६ हजार १७० शेतकर्‍यांपैकी कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्जासाठी राष्टÑीयीकृत बँकांच्या दारात पाठविण्यात आले. राष्टÑीयीकृत बँका आता या शेतकर्‍यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आले. २५ मेपासून रोहिणी नक्षत्राला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर अंदाजे १५ दिवसांनी पेरणीला सुरुवात होईल. नवीन कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आठवडा जाणार आहे. जिल्हा बँकेचे कर्मचारी या शेतकर्‍यांना राष्टÑीयीकृत बँकेकडून पीककर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतील याविषयी शंका आहे. या पंधरवड्यात शेतकर्‍यांना पेरणीसाठी पैसे न मिळाल्यास शेतकर्‍यांवर शेती पडित राहण्याची वेळ येणार आहे.