नागपूर : वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथील बापुराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर-२०२१ पासून नियमित वेतन अदा करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे, तसेच या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी तंबीही दिली आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळण्यासाठी संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, त्यांची मागणी पूर्ण झाली नाही, उलट त्यांचे नियमित वेतन थांबविण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर-२०१८ पासूनचे वेतन महाविद्यालयाकडे थकीत आहे. परिणामी, कर्मचारी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना जगण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा आदेश दिला, तसेच थकीत वेतनाच्या मुद्यावर नंतर विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
महाविद्यालयाने स्वत:ची आर्थिक अडचण सांगून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क अदा केले नाही. विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही कमी होत आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचण आहे. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन लवकरच दिले जाईल, असे मुद्दे महाविद्यालयाने मांडले होते. परंतु, त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. कर्मचाऱ्यांच्यावतीने ॲड. अशोक रघुते यांनी बाजू मांडली.