नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने टेंडर प्रक्रियेविरुद्धची एक याचिका फेटाळून लावल्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथील कॅन्सर विभागाच्या अत्याधुनिकीकरणचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांनी हा दिलासादायक निर्णय दिला.
या कॅन्सर विभागाच्या अत्याधुनिकीकरण व विकासाकरिता ७६ कोटी रुपयाचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प टीबी वॉर्ड परिसरात उभारला जाणार आहे. त्यामध्ये कॅन्सर रुग्णांसाठी १०० खाटांची सोय राहणार आहे. गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडे आहे. प्राधिकरणने यासाठी जारी केलेल्या टेंडरमध्ये पाच कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. ३० मे २०२३ रोजी एक कंपनी तांत्रिक बोलीमध्ये अपयशी ठरली. त्यानंतर समान दिवशी उर्वरित चारही कंपन्यांच्या वित्तीय बोली उघडण्यात आल्या. त्यावर विजय कंस्ट्रक्शन कंपनीने आक्षेप घेतला होता.
नियमानुसार तांत्रिक बोलीनंतर आवश्यक तक्रारी करण्यासाठी दोन दिवसाचा वेळ देणे गरजेचे होते, असे विजय कंस्ट्रक्शनचे म्हणणे होते. असे असले तरी, प्राधिकरणने डी. व्ही. पटेल ॲण्ड कंपनीची वित्तीय बोली मंजूर करून या कंपनीला १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी कार्यादेश जारी केला. परिणामी, विजय कंस्ट्रक्शनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाला या याचिकेत गुणवत्ता आढळून आली नाही. प्राधिकरणने टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता किंवा अवैध कृती केल्याचे दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारची ४.४ कोटी रुपयांची बचतविजय कंस्ट्रक्शन व इतरांपेक्षा डी. व्ही. पटेल ॲण्ड कंपनीने परवडणारे दर दिले होते. त्यामुळे या कंपनीला कार्यादेश जारी करण्यात आला. परिणामी, सरकारची ४ कोटी ३ लाख ८४ हजार ५३५ रुपयांची बचत झाली, अशी महत्वपूर्ण माहिती प्राधिकरणचे वरिष्ठ ॲड. गिरीश कुंटे यांनी न्यायालयाला दिली. ही टेंडर प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडण्यात आली. सर्वांना योग्य संधी देण्यात आली. सार्वजनिक निधीचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली, असेही ॲड. कुंटे यांनी सांगितले.