नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यातील कामगारांचे १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवून, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची यासंदर्भातील कारवाईला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढली. उच्च न्यायालयाकडून ठोस दिलासा न मिळाल्यामुळे बँकेला जोरदार दणका बसला.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम सहा महिन्यात वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने सदर निर्णय देताना बँकेला सांगितले. मोहाडी, जि. भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मोठ्या रकमेचे कर्ज घेतले होते. कर्ज थकल्यामुळे बँकेने १३ मे २००५ रोजी कारखान्याची सर्व मालमत्ता जप्त करून तिचा २०१० मध्ये १४ कोटी रुपयात लिलाव केला. दरम्यान, कारखान्याच्या कामगारांनी थकीत वेतन व इतर सेवा लाभ मिळण्यासाठी बाबुलाल लाडे व इतर दोघांमार्फत भंडारा येथील औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. १ डिसेंबर २०१५ रोजी औद्याेगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल देऊन, बँकेकडून १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये वसुलीचे आदेश जारी केले. त्याविरुद्ध बँकेने आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. तेथेही बँकेला दिलासा मिळाला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे रक्कम वसुलीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या अंतर्गत गेल्या ८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पथक गांधीसागरजवळील मालमत्ता जप्त करण्यासाठी धडकल्यानंतर बँकेने तातडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही कारवाई रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता, पथकाला बँकेच्या मालमत्तेचा प्रतीकात्मक ताबा घेण्यास सांगितले होते. गुरुवारी गुणवत्तेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सदर निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. एस. के. मिश्रा व ॲड. अपूर्व डे, कामगारांतर्फे ॲड. संतोष चांडे तर, सरकारतर्फे ॲड. आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.