नागपूर : ग्रामीणमध्ये आता शहराच्या बरोबरच कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मृत्यूही तुलनेत सारखेच आहेत. प्रकृती अत्यवस्थ झाल्यानंतर शहरातील मेडिकल, मयोमध्ये येणारे रुग्ण बेहाल आहेत. रुग्णांचा हालहवाल घेणारी यंत्रणाच ग्रामीणमध्ये नाही. आम्ही मेयो मेडिकलमध्ये राख आणण्यासाठीच पाठवितो का, असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना केला.
शहरामध्ये मेयो, मेडिकलसह खाजगी रुग्णालयातही कोरोनावर उपचार केले जात आहेत. महापालिकेने शहरातील रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या बेड संदर्भात माहिती देण्यासाठी कंट्रोल रूम सुरू केले आहे. तिथेही केवळ रुग्णालयाचे संपर्क नंबर दिले जात आहे. शहरातील नागरिकांची पळापळ सुरू असताना, ग्रामीण भागातील नागरिक या सर्व यंत्रणेपासून अनभिज्ञ आहे. त्यांना शहरातील कंट्रोल रूमची माहिती नाही. मेयो, मेडिकलमध्ये पुढच्या उपचारासाठी पाठविले जात आहे. परंतु, मेयो, मेडिकलमध्ये होणाऱ्या मृत्यूमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
गावातून येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार होतात की नाही, त्याचा हालहवाल कळविण्याचे माध्यमच उपलब्ध नाही. रुग्णाला पाठविल्यानंतर त्याची राखच घेऊन जावी लागत असल्याचा संताप सदस्यांनी व्यक्त केला. शहरातील रुग्णालयात बेड कुठे उपलब्ध आहे, याची माहिती टीएचओंनादेखील नसल्याची खंत सदस्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीणमधून येणाऱ्या रुग्णांसाठी जिल्हा परिषदेने समन्वयकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
- पीएचसीमध्ये व्हावेत उपचार
शहरात खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार होत आहे. पण, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र औषधी देण्याचे व लसीकरण करण्यासाठीच आहे का? अशा परिस्थितीत रुग्णांना स्थानिक ठिकाणी उपचार मिळावा म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात व रुग्णांवर उपचार करावेत, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संजय झाडे यांनी केली.
- चारही तयार पीएचसी सुरू करा
ग्रामीण भागात कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता, तयार असलेल्या चारही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी) तात्काळ सेवेत आणा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी दिले. जिल्ह्यातील सालई, धानला, भूगाव व भिष्णूर येथे पीएचसी केंद्रे तयार करण्यात आली. पण, त्या बंद आहेत.
- नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती
कोरोनाची परिस्थिती व ग्रामीण भागातून वाढलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता, शहरात रुग्णालयाची काय परिस्थिती आहे, बेड उपलब्ध आहेत किंवा नाही, याची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागातील दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.