ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 25 - सार्वजनिक धोरणे तयार करण्याची जबाबदारी संसदेवर असते. कुठलेही धोरण ठरविताना त्यावर सर्व बाजूंनी विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र दुर्दैवाने धोरणांवर चर्चाच होताना दिसून येत नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी विचार करणे आवश्यक आहे, असे परखड मत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व खासदार मोहम्मद सलीम यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या लोकप्रशासन विभागातर्फे २५ ते २७ मार्च या कालावधीत ‘पब्लिक पॉलिसी अ‍ॅन्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन : इश्यूज् अ‍ॅन्ड कन्सर्न्स’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते.
गुरुनानक भवन येथे आयोजित या कार्यक्रमाला संयुक्त राष्ट्राच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’चे अध्यक्ष डॉ.जॉन मॅरी कॉझ्या, माजी मंत्री डॉ.सतीश चतुर्वेदी, नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले, हे प्रामुख्याने उपस्थित होते. मोहम्मद सलीम यांनी केंद्र शासनावर यावेळी जोरदार टीका केली. देशातील ५९ टक्के संपत्ती केवळ १ टक्के लोकांकडे आहे. केंद्र शासनाने तर आता नियोजन आयोगदेखील मोडीत काढला आहे. त्याची जागा नीती आयोगाने घेतली आहे. मात्र धोरण निर्मितीच्या वेळी चर्चा होत नाहीत. संसदेत वित्त विधेयकातील ४० सुधारणा काही मिनिटांत चर्चेशिवाय मंजूर झाल्या. केंद्राच्या धोरणांमुळे देशातील भूमी, आकाश, पाणी यांचा अक्षरश: लिलाव सुरू आहे, असे सलीम म्हणाले. ज्ञान आणि प्रशासन यांच्या संयुक्त संगमातून सार्वजनिक धोरणांची निर्मिती व्हायला हवी. मात्र, जनता व धोरणांमध्ये ‘तलाक’ झाला आहे, या शब्दांत त्यांनी राज्यकर्त्यांवर टीका केली.
धोरणांची निर्मिती व त्यांची अंमलबजावणी यात प्रशासनाचीदेखील मोठी भूमिका असते. मात्र प्रशासकीय अधिका-यांमध्ये नाविन्यपूर्ण पद्धतीने काम करण्याची किंवा काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छाच नसते, असेदेखील ते म्हणाले.