शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

काठ्या बाळगून पथसंचलन : सरसंघचालकांना न्यायालयाची नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 15, 2018 20:02 IST

काठ्या बाळगून पथसंचलन करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये सत्र न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, पथसंचलन व्यवस्था प्रमुख अनिल भोकारे व कोतवाली पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावून येत्या ११ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एम. वैद्य यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देनागपूर सत्र न्यायालयात मोहनीश जबलपुरे यांच्या पुनर्विचार अर्जावर सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : काठ्या बाळगून पथसंचलन करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये सत्र न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, पथसंचलन व्यवस्था प्रमुख अनिल भोकारे व कोतवाली पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावून येत्या ११ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एम. वैद्य यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली.या प्रकरणाचा तपास करून दोषी व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदविला जावा याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला आहे. २८ मे २०१८ रोजी पथसंचलन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पोलीस उपायुक्तांनी २६ मे २०१८ रोजी परवानगी दिली होती. ही परवानगी देताना कार्यक्रमात काठ्या, घातक शस्त्रे, ज्वलनशील पदार्थ व स्फोटके बाळगायची नाहीत, शस्त्रांचे प्रदर्शन करायचे नाही, आतषबाजी करायची नाही यासह विविध अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच, अटींचे उल्लंघन केल्यास कार्यक्रमातील प्रत्येक सदस्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सार्वजनिक रस्त्यांवर काठ्यांसह पथसंचलन केले. संघाची ही कृती समाजामध्ये दहशत पसरविणारी आहे असे जबलपुरे यांचे म्हणणे आहे.१२ आॅक्टोबर २०१८ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांचा अर्ज खारीज केला. संघाने कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचविण्यासाठी किंवा शस्त्र म्हणून वापरण्यासाठी काठ्या बाळगल्या नाहीत असे निरीक्षण त्या निर्णयात नोंदविण्यात आले. परिणामी, जबलपुरे यांनी सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

 

टॅग्स :RSSराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघCourtन्यायालय