टॅक्स भरल्यानंतरच मालकी पट्टे : पंतप्रधान आवास योजनेत नोंदणी आवश्यक

दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रात येणाऱ्या ९ झोपडपट्ट्यातील १५०० पेक्षा अधिक झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी पट्ट्यांचे वितरण होणार आहे. पट्ट्यांसाठी पात्र नागरिकांना पूर्ण संपत्ती कर भरणे तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. योजनेनुसार २.५० लाखाच्या सबसिडीचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यास मिळावा यासाठी नोंदणी सुरू आहे.

ठळक मुद्देझोपडपट्टीच्या मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचे वितरण रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रात येणाऱ्या ९ झोपडपट्ट्यातील १५०० पेक्षा अधिक झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे वितरित करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी पट्ट्यांचे वितरण होणार आहे. पट्ट्यांसाठी पात्र नागरिकांना पूर्ण संपत्ती कर भरणे तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. योजनेनुसार २.५० लाखाच्या सबसिडीचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यास मिळावा यासाठी नोंदणी सुरू आहे.पत्रकारांशी चर्चा करताना सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी यांनी सांगितले की, २००५ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना पट्टे वितरित करण्याचा कार्यक्रम १६ डिसेंबरला सायंकाळी ५ वाजता जाटतरोडी रोड, टिंबर मार्केट, घाट रोड येथे आयोजित करण्यात आला आहे. यात महानगरपालिकेच्या जागेवर वसलेल्या रामबाग, सरस्वतीनगर, फकीरावाडी आणि नासुप्रच्या जागेवर वसलेल्या जाटतरोडी, कुंदनलाल गुप्ता वाचनालयाच्या मागील वस्ती, बोरकरनगर, बन्सोड मोहल्ला, काफला वस्ती, इमामवाडा-२ च्या नागरिकांना झोपडपट्ट्यांचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात येतील. कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नंदा जिचकार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. दक्षिण-पश्चिम नागपूरच्या सात आणखी झोपडपट्ट्या रेल्वे लाईनच्या आजूबाजूला वसलेल्या आहेत. रेल्वेची जमीन असल्यामुळे थोडी अडचण आहे. लवकरच येथेही पट्टे वितरित करण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टीधारकांनी मतदान ओळखपत्र, विजेचे बिल, आधारकार्ड, टॅक्सची पावती देणे आवश्यक आहे. टॅक्स भरलेला असल्यास पट्टे देण्यात येणार असून तेंव्हाच त्याचे विक्रीपत्र होणार आहे. अनेक झोपडपट्टी धारकांकडे अधिक टॅक्स आहे. आयुक्त आपल्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित झोपडी मालकांच्या टॅक्सचा दंड माफ करतील. परंतु त्यास मूळ रक्कम भरावी लागणार आहे. कागदपत्रांची तपासणी सुरु आहे. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत महापालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचे मालकी पट्टे वितरित करण्यात येतील. त्यांनी सांगितले की, २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन जीआर काढला असून त्यामुळे अधिकाधिक नागिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.