शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वीज कमी वापरणाऱ्यांना स्वस्त दर; जास्त वापरल्यास बिलात ‘झटका’, किती युनिटपर्यंत दिलासा?
2
चांदीच्या ताटात न दिलेल्या जेवणाची चर्चा जोरदार; आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा
3
अहिल्यानगर हादरले! आठवीच्या विद्यार्थ्याने केला दहावीच्या विद्यार्थ्याचा खून; क्रिकेटचा वादातून शाळेतच संपवले
4
पंचगंगा, चंद्रभागेला पूर, भीमा नदीत ६३ हजार क्युसेकचा विसर्ग सुरू; विदर्भाला पावसाचा दिलासा 
5
अग्रलेख: इराण विरुद्ध इस्रायल; युद्ध संपले, की तात्पुरते थांबले?
6
समृद्धी महामार्गावर आता २४ तास खड्डे दुरुस्तीपथक; देखभाल-दुरुस्तीचे काम कंत्राटदारामार्फत नियमित
7
जमीन सरकारी, वापरण्याचा हक्क सरकारलाच; मोघरपाड्यात मेट्रो कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा
8
‘गडकरी’ सुरू झाल्याखेरीज ‘घाणेकर’ बंद होणार नाही! ठाणे महापालिकेने मांडली स्पष्ट भूमिका
9
विशेष लेख: माझ्या मनात पाल का चुकचुकते आहे?
10
विधानसभा निकाल रद्द करण्याची मागणी फेटाळली; याचिका करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवला : हायकोर्ट
11
एसटी महामंडळाच्या २ हजार बसेस भंगारात; ‘एमएसटीसी’च्या माध्यमातून करण्यात येणार लिलाव
12
भरती-ओहोटीचे सर्वेक्षण वाढवणवासियांनी उधळले; आयटीडीसी पथकाला पिटाळले
13
उद्योगस्नेही वातावरणामुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
14
तरुणांनी प्रामाणिकपणा, नवकल्पनांसह परंपरा पुढे न्यावी : मंत्री आदिती तटकरे
15
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
16
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
17
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
18
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
19
वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! २६ टक्के वीजदर कमी होणार; CM फडणवीस म्हणाले, “इतिहासात प्रथमच…”
20
लग्नाआधी सरकारी नोकरी! नववी नापास रिंकू सिंह होणार थेट 'शिक्षण अधिकारी'

उल्लू बनाविंग!

By admin | Updated: May 13, 2014 00:51 IST

सेबीची परवानगी किंवा रिझर्व्ह बँकेचा परवाना नसलेल्या विविध वेल्थ मॅनेजमेंट आणि इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांनी धुमाकूळ घालून नागपूरकरांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे.

नागपूरकर फसले

फसविणार्‍यांचे काय ?

नागपूर : सेबीची परवानगी किंवा रिझर्व्ह बँकेचा परवाना नसलेल्या विविध वेल्थ मॅनेजमेंट आणि इन्व्हेस्टमेंट कंपन्यांनी धुमाकूळ घालून नागपूरकरांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. हा आकडा पाच हजार कोटींच्या घरात आहे. बोगस कंपन्यांनी घशात टाकलेल्या रकमेपैकी कुणाला किती रक्कम परत मिळाली, याचा खुलासा अद्यापही झालेला नाही. अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्व कंपन्यांची दामदुप्पट आणि व्याजदराच्या योजना सारख्याच आहेत. या बोगस कंपन्यांमध्ये आपण कोणत्या कायद्याखाली आयुष्यभराची पुंजी गुंतवीत आहोत, याची इत्थंभूत माहिती गुंतवणूकदार जोपर्यंत करून घेणार नाहीत, तोपर्यंत अग्रवाल, झामरे, मंचलवार, जोशी, वासनकर यासारखे अनेक जण बोगस कंपन्या उघडून खोटी माहिती देऊन लोकांना लुबाडत राहतील. त्यामुळे लोकांना गुंतवणुकीसंदर्भात जागरूक होण्याची गरज आहे, हे तितकेच खरे. उद्योजकांनाही १२ टक्के व्याजदर परवडणारा नाही, मग या बोगस कंपन्या ५0 टक्के व्याजदर देतात तरी कशा? फसविल्या गेलेल्यांमध्ये बहुतांश उच्चशिक्षित आहेत.

गुंतवणूक करताना काय बघावे

ंकंपनीला सेबी किंवा रिझर्व्ह बँकेची परवानगी आहे का?

ंकंपनी देत असलेला व्याजदर खरंच व्यावहारिक आहे का?

ंकंपनीने कुठे गुंतवणूक केली व रिटर्न खरंच मिळेल का?

ंडी-मॅट अकाऊंटमध्ये तेवढय़ा रकमेचे शेअर जमा आहेत काय?

ंकंपनीची यंत्रणा ज्ञानी आहे का?

ंकंपनीच्या जाहिराती भपकेगिरीच्या आहेत काय?