नागपूर : शिक्षण हक्क कायदा २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटांतील प्रत्येक बालक शाळेच्या पटावर नोंदविला जाणे, नियमित शाळेत येणे व त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा बालकांचा हक्क आहेत, पण स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबीयांची मुले, गावाबाहेरच्या वस्त्यांमध्ये राहणारी मुले अजूनही शाळाबाह्यच आहे. या संदर्भात २०१५ मध्ये महासर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने शासनाला वाटेल, तेव्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. आजपासून पुन्हा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची शोधमोहिमेला सुरुवात होणार आहे. शासन निर्णयात यासाठी वेगवेगळ्या विभागाचा सहभाग घेण्याचा उल्लेख आहे, पण ही मोहीम शिक्षक व अंगणवाडीसेविका मदतनीस यांच्यावरच खऱ्या अर्थाने सोपविली आहे.
शाळाबाह्य बालकांची ही शोधमोहीम १ ते १० मार्च या कालावधीत करायची आहे. कोरोनाचे संक्रमण पसरू नये, म्हणून सरकारने लॉकडाऊन केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरण झाले. त्यात ६ ते १८ वयोगटांतील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यासाठी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्याबरोबरच सर्वेक्षकांना गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्टेशन, बसस्थानके, गावाबाहेरची पाल, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, स्थलांतरीय कुटुंब, झोपड्या, फुटपाथ, सिग्नल व रेल्वेमध्ये वस्तू विकणारी मुले, भीक मागणारी मुले, लोककलावंतांच्या वस्त्या, अस्थायी निवारा असणारी कुटुंब, भटक्या जमाती, तेंदूपत्ता वेचणारी, कामगारांच्या वस्त्या जंगलातील वास्तव्यास असलेली कुटुंब आदीपर्यंत पोहोचून बालकांचा शोध घ्यायचा आहे. शिक्षण विभागावर सर्वेक्षणाची जबाबदारी टाकली आहे. विभागाने सर्व पंचायत समितीतील बीईओंना पत्र पाठवून त्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहे. गावागावांत हे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापकांना यात सहभागी करून घेतले आहे, पण या सर्वेक्षणावर शिक्षक, अंगणवाडीसेविका व सामाजिक संस्थांनीही काही आक्षेप नोंदविले आहे.
- कुठलीही कामे कधीही लावतात मागे
सध्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने एकमेकाशी संर्पक टाळणे गरजेचे आहे. या सर्वेक्षणामुळे शिक्षकांचा संपर्क मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने कोरोना संक्रमणाची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सर्वेक्षण स्थगित करणे सोयीचे ठरेल, अशी आमची मागणी आहे.
लिलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष,
महाराष्ट राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
- आम्हाला माहिती नाही
या सर्वेक्षणाबाबत आम्हाला कुठल्याही सूचना नाही. अंगणवाडीसेविकांच्या नियमावलीत काम असेल तर नक्कीच करू, असे अंगणवाडीसेविका संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
- सर्वेक्षण कागदावरच दिसते
शिक्षणापासून वंचित मुलांसाठी राज्यस्तरीय काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक ऑनलाइन बैठक घ्यावी. अशाच बैठका प्रत्येक जिल्हा शिक्षणाधिकारी व तालुका गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्या-त्या जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्ते यांची घ्यावी. त्यांना सर्वेक्षणात सहभागी करावे व नियोजन करावे, पण असे काही दिसत नाही.
दीनानाथ वाघमारे, संयोजक, संघर्ष वाहिनी