आमचा जाहीरनामा; मालकी पट्ट्याचा कायदा व्हावा

महाराष्ट्रातही झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा अशी अपेक्षा शहर विकास मंचाचे संयोजक अनिल वासनिक यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: महाराष्ट्रातही झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा अशी अपेक्षा शहर विकास मंचाचे संयोजक अनिल वासनिक यांनी व्यक्त केली आहे.महाराष्ट्र सरकारने शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या घर-जमिनीचे मालकी पट्टे देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासनादेश काढलेले आहेत. नगर विकास विभाग, गृहनिर्माण, महसूल विभागने हे शासनादेश काढलेले आहेत. शासनादेशात दुरुस्ती करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. शासनादेशाच्या अधीन राहून झोपडपट्टीधारकांना मालकी पट्टे वाटप करून रजिस्ट्री करून दिली जाते. मात्र महाराष्ट्रात याबाबतचा स्वतंत्र कायदा नाही. वेगवेगळ्या राज्यात झोपडपट्टीधारांना पट्टे वाटप वा जमीन मालकीबाबतचे वेगवेगळे कायदे आहेत. मध्य प्रदेशात पट्टा अ‍ॅक्ट १९८४ अस्तित्वात आहे. ओरिसात द. ओडिसा लॅण्ड राईट टू ड्वेलर्स अ‍ॅक्ट २०१७ अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात पट्टे वाटपाचा शासनादेश असला तरी तो सक्षम व परिपूर्ण ठरत नाही. सत्तांत्तर झाले की धोरणे बदलतात. त्यामुळे धोरणात एकरूपता नसते. याचा विचार करता महाराष्ट्रातही झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा.सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा विचार व्हावानिवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष गरीब, सामान्य, शेतकऱ्यांचा विचार करतात आणि व्यापाऱ्यांकडे कानाडोळा करतात. पण यावर्षीच्या निवडणुकीत देशात सर्वाधिक रोजगार आणि शासनाच्या तिजोरीत महसूल देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात समावेश करावा असे मत चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्टी अ‍ॅण्ड ट्रेडचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केले आहे.व्यापाऱ्यांचे हित जोपासताना राजकीय पक्षांनी भारतात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊ नये. विदेशात २ ते ३ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते, पण देशात १२ ते १५ टक्के कर्ज घेऊन व्यवसाय करावा लागतो. या तफावतीमुळे देशातील व्यापाऱ्यांचा विदेशी कंपन्यांचा स्पर्धेत टिकाव लागत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना बँकांकडून अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात असावी.सहजसोपा व्यवसाय आणि मेक इंडियाची गोष्ट होते तेव्हा राजकीय पक्षांनी छोट्या व्यापाऱ्यांना स्कीम देण्याची घोषणा करावी. उद्योग आणि व्यापाऱ्यांच्या भरवशावर विकासाची गोष्ट करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्यांच्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. जीएसटीचा करटप्पा कमी करून करप्रक्रिया सरळसोपी करावी. मासिक रिटर्नच्या झंझटीपासून व्यापाऱ्यांना मुक्तता द्यावी. एक देश, एक कर, यानुसार व्यापाऱ्यांवर अन्य करांचा भार टाकू नये. त्यामुळे जटील प्रक्रिया दूर होईल. व्यापाऱ्यांवरील जुन्या व्हॅटचा भार कमी करून सर्व व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या प्रक्रियेत आणण्याची घोषणा राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात करावी. उद्योजक आणि व्यापारी सर्वाधिक कर भरणारा देशाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्यांचा कडेलोट होणार नाही, यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी कटाक्षाने भर देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.