नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे बेघर नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांमध्ये खोटी माहिती देऊन सदनिका मिळविल्यामुळे चिमूरचे आमदार कीर्तिकुमार भांगडिया यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १९९, २०० व ४२० अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने इमामवाडा व सक्करदरा पोलिसांना दिले. तसेच, या प्रकरणाचा तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
यासंदर्भात ॲड. तरुण परमार यांनी सीआरपीसी कलम १५६(३) व १५५ अंतर्गत अर्ज दाखल केले होते. त्यावर न्या. व्ही. एम. देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कीर्तिकुमार भांगडिया यांच्या पत्नी सोनल यांनी उंटखानामधील दहीपुरा येथील नासुप्र लोकगृह निर्माण योजनेतील टू-बीएचके सदनिका (इमारत - एबी, गाळा क्र. ३०१) मिळवली आहे. त्यांच्याकडे २४ सप्टेंबर २००७ पासून त्या सदनिकेचा ताबा आहे. त्यानंतर कीर्तिकुमार भांगडिया यांनी या योजनेतील दुसरी टू-बीएचके सदनिका (इमारत - एबी, गाळा क्र. ३०३) आणि सक्करदरामधील आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील नासुप्र गृह योजनेतील थ्री-बीएचके सदनिका (इमारत - डी, गाळा क्र. २०२) मिळवली. त्यांच्याकडे दहीपुरा येथील सदनिकेचा २५ जून २००८ पासून तर, आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील सदनिकेचा ९ एप्रिल २००९ पासून ताबा आहे. या दोन्ही सदनिका मिळविताना त्यांनी स्वत:सह पत्नी व मुलांच्या नावाने नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हद्दीमध्ये घर, गाळे किंवा भूखंड नसल्याची खोटी माहिती लिहून दिली असे अर्जदार परमार यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता परमार यांचे दोन्ही अर्ज मंजूर करून सदर आदेश दिले. अर्जदारातर्फे ॲड. सतीश उके यांनी कामकाज पाहिले.