नागपूर : गोवर्धानी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला २ कोटी १६ लाख ५३ हजार २१७ रुपये ९ टक्के व्याजासह अदा करण्याचा दिवाणी न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) मोठा दिलासा मिळाला.
दिवाणी न्यायालयाने १० एप्रिल २०१२ रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला होता. १२ मे २००३ रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अकोला येथील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रोड बांधण्यासाठी गोवर्धानी कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे टेंडर मंजूर केले होते. त्यानंतर कंपनीने कामाच्या ठिकाणी कामगार, प्लॅन्ट, यंत्रे इत्यादी एकत्रित केले. दरम्यान, फिनिक्स इंजिनियर्स कंपनीने गोवर्धानी कन्स्ट्रक्शनचे टेंडर मंजूर करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे गोवर्धानी कन्स्ट्रक्शनला कार्यादेश जारी करण्यात आला नाही. १० डिसेंबर २००३ रोजी ती याचिका खारीज झाली, पण तोपर्यंत परिस्थितीत बरेच बदल झाले. परिणामी, महामंडळाने दुसऱ्या कंत्राटदाराला काम दिले. त्यामुळे कराराचा भंग झाल्याचा दावा करून गोवर्धानी कन्स्ट्रक्शनने १९ जून २००९ रोजी दिवाणी न्यायालयामध्ये ३ कोटी २६ लाख रुपये भरपाईसाठी दावा दाखल केला. त्यात वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने गोवर्धानी कन्स्ट्रक्शनचे मुद्दे अमान्य केले. टेंडर नोटीसमधील क्लॉज-४५ अनुसार लेखी सूचना दिल्या गेल्या नसताना कामाच्या ठिकाणी कामगार, प्लॅन्ट, यंत्रे इत्यादी एकत्रित करणे चुकीचे होते. तसेच, महामंडळाने कराराचा भंग केला नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.