नागपूर : सव्वा दोन वर्षांपूर्वी ठाकरे यांनी महापालिका सभागृहात विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी चौकशीचा मुद्दा लावून धरला असता तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, निवृत्त न्यायाधीश नेमण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक होती. तेव्हापासून राज्य सरकारच्या परवानगीसाठी हे प्रकरण २८ महिने प्रलंबित राहिले. चौकशी लागलीच नाही. त्यानंतरही ठाकरे यांनी वारंवार सभागृहात विचारणा केली मात्र समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते. चौकशीला बगल दिली जात होती. शेवटी एप्रिल महिन्यात ठाकरे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना स्टार बस घोटाळ्याची सविस्तर माहिती दिली.तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी सभागृहात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेत चौकशीसाठी संमती दिली आहे. स्टार बस संचालनासाठी वंश निमयशी करार करताना अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कंत्राटदाराच्या हिताच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला. प्रत्येक बसमागे कंत्राटदाराला महिन्याकाठी लाखावर मिळकत होत होती, मात्र, महापालिकेला प्रतिबस दरमहा फक्त ३९५० रुपयांची रॉयल्टी कंत्राटदाराकडून दिली जात होती. नंतरच्या काळात रॉयल्टीही थकविली. कंत्राटदाराने तीन वर्षात बस भंगार केल्या. त्यांची देखभाल दुरुस्ती केली नाही. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले, असे आरोप करीत विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी याची चौकशी करून वंश निमयचे संचालक व दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वेळोवेळी महापालिका सभागृहात केली होती. (प्रतिनिधी)
सोलेंनी दिले होते चौकशीचे आदेश
By admin | Updated: May 14, 2016 03:01 IST