हायकोर्टाचा आदेश : त्या १५६ विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करा

शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र ठरल्यामुळे सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूूट आॅफ मास कम्युनिकेशनच्या १५६ विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला दिला. तसेच, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांच्या पदव्या थांबवून ठेवण्याची मुभाही विद्यापीठास देण्यात आली.

ठळक मुद्देशिष्यवृत्तीसाठी अपात्र ठरल्यामुळे दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र ठरल्यामुळे सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूूट आॅफ मास कम्युनिकेशनच्या १५६ विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला दिला. तसेच, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांच्या पदव्या थांबवून ठेवण्याची मुभाही विद्यापीठास देण्यात आली.२०१६-२०१७ या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी इन्स्टिट्यूूटच्या विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण विभागाकडे दावे सादर केले होते. त्यांचे दावे मार्च-२०१७ पर्यंत पडताळण्यात आले नाही. त्यानंतर पडताळणी करण्यात आली असता विद्यार्थ्यांच्या अर्जांत त्रुटी आढळून आल्या. समाज कल्याण विभागाच्या चुकीमुळे त्या त्रुटी वेळेवर दूर होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी, विद्यापीठाला निर्धारित तारखेपर्यंत परीक्षा शुल्क न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू देण्यात आले नाही. या गोंधळासाठी विद्यार्थी जबाबदार नसल्याचे आढळून आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने सर्व विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्याचा आदेश विद्यापीठाला दिला होता. त्यानुसार विद्यापीठाने १६६ विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेतली. यादरम्यान, समाज कल्याण विभागाने शिष्यवृत्तीच्या दाव्यांवर निर्णय घेऊन १० विद्यार्थी वगळता इतर १५६ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र ठरवले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता संबंधित विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्याचा आदेश दिला.शिष्यवृत्तीच्या दाव्यांवर तातडीने निर्णय होण्यासाठी लोकेश मेश्राम व इतर विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी, इन्स्टिट्यूटतर्फे प्रा. सुनील मिश्रा तर, विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. प्रशांत सत्यनाथन यांनी बाजू मांडली.