सतीश उके यांना चार लाख जमा करण्याचा आदेश

फौजदारी अवमानना प्रकरणात झालेल्या शिक्षेवर स्थगिती मिळविण्यासाठी विविध बाबींचे मिळून

हायकोर्ट : शिक्षेच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यासाठी अट नागपूर : फौजदारी अवमानना प्रकरणात झालेल्या शिक्षेवर स्थगिती मिळविण्यासाठी विविध बाबींचे मिळून एकूण ४ लाख १२ हजार रुपये धनादेशाच्या स्वरूपात न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांना दिला. आदेशानुसार, ४ लाख १२ हजार रुपयांपैकी २ लाख रुपये उके यांना स्वत:चा जामीन म्हणून जमा करायचे आहेत. तसेच, त्यांना तिसऱ्या व्यक्तीलाही जामीनदार म्हणून सादर करायचे असून, त्या व्यक्तीला अतिरिक्त २ लाख रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. दोन हजार रुपये कारावासाच्या शिक्षेसोबत सुनावलेल्या दंडाचे असून, उर्वरित १० हजार रुपये दावा खर्चाचे आहेत. उके यांच्या वकिलाने न्यायालयाला योग्य सहकार्य न केल्यामुळे हा दावा खर्च बसविण्यात आला आहे. ही सर्व रक्कम एक आठवड्यात जमा करायची आहे. उके यांनी या आदेशाचे पालन केल्यास शिक्षेचा निर्णय पुढील आठवड्यापासून चार आठवड्यांसाठी स्थगित राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उके यांनी या आदेशानुसार एक आठवड्यात रक्कम जमा न केल्यास पोलीस त्यांना अटक करून कारागृहात डांबण्यास मोकळी राहणार आहे. तसेच, उके यांनी रक्कम जमा केल्यास शिक्षेचा निर्णय चार आठवड्यांसाठी स्थगित होईल. त्यानंतर मात्र पोलिसांना उके यांना अटक करण्यासाठी कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करता येईल. उच्च न्यायालयाने ही बाब आदेशात स्पष्ट केली. उके यांना दावा खर्चाचे १० हजार रुपये उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीकडे तर, उर्वरित रक्कम प्रबंधक कार्यालयात जमा करायची आहे. गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने फौजदारी अवमानना प्रकरणामध्ये उके यांना दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास, अशी शिक्षा सुनावली आहे. परंतु, उके त्यापूर्वीपासूनच अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. उके यांनी या निर्णयावर स्थगिती देण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने उके यांचा पूर्वइतिहास पाहता वरीलप्रमाणे आदेश देऊन हा अर्ज निकाली काढला. न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष अर्जावर सुनावणी झाली. उकेंच्या वकिलाची विकेट उके यांच्यावतीने अ‍ॅड. आर. आर. नायर न्यायालयात उपस्थित झाले होते. अर्जावरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना नायर यांची विकेट उडाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उके यांनी कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करायला हवे होते. या अपीलमध्ये ते शिक्षेवर स्थगिती मागणारा अर्ज करू शकले असते. परंतु, त्यांनी असे न करता शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायपीठासमक्षच शिक्षेवर स्थगिती मिळविण्यासाठी अर्ज सादर केला. हा अर्ज कोणत्या कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार करण्यात आला, असा प्रश्न न्यायालयाने अ‍ॅड. नायर यांना विचारला. याचे उत्तर नायर यांना देता आले नाही. शिक्षेसोबत सुनावलेला दंड उके यांनी न्यायालयात जमा केला काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता त्याचीही माहिती नायर यांना देता आली नाही. उके यांनी युक्तिवादासाठी दुसऱ्या वकिलाची नियुक्ती केली असून, आपण केवळ तारीख मागण्यासाठी उपस्थित असल्याचे ते वारंवार न्यायालयाला सांगत होते. ते न्यायालयीन प्रक्रियेला सहकार्य करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने उके यांच्यावर १० हजार रुपये दावा खर्च बसवला. वकिलाला असे वागण्याची परवानगी देऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.(प्रतिनिधी) उकेंना का हवी स्थगिती अर्जातील माहितीनुसार, उके यांनी न्यायालय अवमानना कायद्यातील काही तरतुदींच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संबंधित याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी उके यांना न्यायालयात उपस्थित राहायचे आहे. परिणामी शिक्षेच्या निर्णयावर स्थगिती मिळविण्याकरिता त्यांनी अर्ज दाखल केला होता. दुसऱ्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब उच्च न्यायालयाने उके यांच्याविरुद्ध प्रलंबित दुसऱ्या फौजदारी अवमानना याचिकेवरील सुनावणी उके यांना नोटीस तामील न झाल्यामुळे एक आठवडा तहकूब केली. ही याचिका न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांचे विशेष न्यायपीठ उके यांच्याविरुद्धच्या पहिल्या फौजदारी अवमानना याचिकेवर सुनावणी करीत असताना उके यांनी दोन अर्ज दाखल करून सदर दोन्ही न्यायमूर्तींनी सुनावणी करण्यास नकार द्यावा, अशी विनंती केली होती. न्यायालयाने दोन्ही अर्ज खारीज करून ही बाब न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा देणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. तसेच, उके यांच्याविरुद्ध दुसरी अवमानना याचिका दाखल करण्याचा आदेश प्रबंधक कार्यालयाला दिला होता.