नागपूर : धैर्य बनसोड या चिमुकल्याचा केजी-१ वर्गाचा अंतिम प्रगती अहवाल जारी करून त्याला केजी-२ वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अमरावती रोडवरील मदर पेट किंडरगार्टन शाळेला दिला.
पूर्ण वार्षिक शुल्क जमा केले नाही म्हणून शाळेने धैर्यचा अंतिम प्रगती अहवाल थांबवून ठेवला होता. तसेच, त्याला केजी-२ वर्गात प्रवेश दिला नाही. त्यामुळे त्याने वडील प्रीतेश बनसोड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने धैर्यला हा अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, शाळा व सरकारला नोटीस बजावून यावर दाेन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गेल्यावर्षी कोरोनामुळे शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे धैर्यला नर्सरीमधून केजी-१ वर्गात बढती देण्यात आली. त्यावेळी अंतिम मूल्यांकन करण्यात आले नाही व परीक्षाही घेण्यात आली नाही. केजी-१ वर्गाचीही केवळ ऑनलाईन शिकवणी झाली. धैर्यने शाळेतील कोणत्याही सुविधा वापरल्या नाही. असे असताना शाळेने १३ मार्च रोजी धैर्यच्या वडिलांना नोटीस बजावून ८६ हजार ८०० रुपये पाच दिवसात जमा करण्यास सांगितले. तसेच, ही रक्कम जमा न केल्याने २६ मार्चपासून धैर्यचे ऑनलाईन वर्ग बंद केले. त्यामुळे धैर्यच्या वडिलांनी ३ एप्रिल रोजी ४५ हजार ६०० रुपये शिक्षण शुल्क जमा केले. परंतु, शाळेचे समाधान झाले नाही. शाळेने उर्वरित रकमेकरिता धैर्यचा अंतिम प्रगती अहवाल थांबवला ,असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. एस. एस. संन्याल यांनी कामकाज पाहिले.