नागपूर : शेगाव नगर परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करून संत गजानन महाराज संस्थानला स्कायवॉकचा ताबा देण्यास विरोध केला आहे. न्यायालयाने बुधवारी नगर परिषदेचे म्हणणे ऐकल्यानंतर राज्य सरकारला या अर्जावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शेगाव येथे संत गजानन महाराज मंदिर ते बाळापूर रोडवरील आनंद विहारपर्यंत स्कायवॉक बांधण्यात आला आहे. राज्य सरकारने तो स्कायवॉक, त्यालगतचा रोड आणि नाला देखभाल व वापराकरिता संत गजानन महाराज संस्थानला हस्तांतरित केला आहे. त्यावर नगर परिषदेचा आक्षेप आहे. स्कायवॉक नगर परिषदेच्या हद्दीत आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा नगर परिषदेला मिळाला पाहिजे. संत गजानन महाराज संस्थानला स्कायवॉकचा ताबा देण्यात आल्यामुळे ते शहरातील नागरिकांना त्याचा उपयोग करू देणार नाहीत असे नगर परिषदेचे म्हणणे आहे. नगर परिषदेने या मुद्द्यांच्या आधारावर संस्थानला स्कायवॉकचा ताबा देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाला या मुद्द्यांमध्ये गुणवत्ता आढळून आली नाही. परिणामी, न्यायालयाने नगर परिषदेची विनंती अमान्य केले. तसेच, यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी त्यांना यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तीर्थक्षेत्र शेगावच्या सर्वांगीण विकासासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, वरिष्ठ वकील ॲड. रवींद्र खापरे यांनी नगर परिषदेतर्फे तर, ॲड. अरुण पाटील यांनी संस्थानतर्फे कामकाज पाहिले.