नागपूर : २०२० हे वर्ष शिक्षणक्षेत्रासाठी अडचणीचे ठरले असले तरी ऑनलाईन शिक्षणाची अगदी तळागाळापर्यंत ओळख झाली. २०२१ हे वर्ष नवीन शिक्षण क्षेत्रासाठी नवीन संधींचे राहणार आहे. ऑनलाईनसह पारंपरिक ऑफलाईन शिक्षणाचा मेळ बसवून शिक्षण प्रणालीचाच एकूण दर्जा वाढविला जाऊ शकतो. या दिशेने २०२१ मध्ये विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
ऑनलाईन शिक्षणप्रणालीमुळे ग्लोबल व्हिलेजची संकल्पना आणखी दृढ झाली आहे. भविष्यात उद्योगक्षेत्राला विद्यार्थ्यांकडून आणखी अपडेट राहण्याची अपेक्षा राहणार आहे. कोरोनानंतर नियमित वर्ग सुरू झाल्यानंतरदेखील ऑनलाईन धडे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे आवश्यक असेल. याची सुरुवात २०२१ मध्ये झाली तर ही सवय निश्चितपणे विद्यार्थी, शिक्षकांच्या अंगळवणी पडेल.
विदर्भातील विद्यापीठांनी स्किलवर भर द्यावा
विदर्भातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांच्यासाठी २०२१ हे बदलांचे वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. आजवर या विद्यापीठांनी आपल्या अध्ययन प्रणालीत चौकटीबाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. मात्र, नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यासोबत नॅकच्या परीक्षेलादेखील त्यांना सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कौशल्याधिष्ठित करण्यासाठी त्यादृष्टीने नव्या दमाचे अभ्यासक्रम लागू करण्याची सुरुवात २०२१ पासून झाली पाहिजे.
२०२१ मध्ये व्हाव्या या गोष्टी
- विदर्भातील तीनही विद्यापीठांत शिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्या जागांवर भरतीचा मुद्दा लावून धरला पाहिजे.
-नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमांत आवश्यक बदलांना सुरुवात करावी.
- शिक्षकांच्या नियमित प्रशिक्षणाला सुरुवात करावी.
- विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उद्योगक्षेत्राचा अनुभव मिळवून देण्यावर भर द्यावा.
-२०२१ मध्ये जास्तीत जास्त महाविद्यालयांना नॅक व एनबीएची श्रेणी मिळावी यादृष्टीने पुढाकार घेतला गेला पाहिजे.
- २०२१ च्या नॅशनल रॅंकिंगमध्ये विदर्भातील संस्थांची संख्या वाढविण्याचे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने नियोजन व्हावे.
- तीनही विद्यापीठात पीएच.डी.चा दर्जा वाढविण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.
- पीएच.डी.च्या मूल्यांकनाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यमातूनच सुरू ठेवावी. यामुळे संशोधकांना नाहक प्रतीक्षा करावी लागत नाही.
- शाळांच्या शुल्काची संपूर्ण माहिती एका पोर्टलवर उपलब्ध झाली पाहिजे. अतिरिक्त शुल्क देणाऱ्या शाळांवर प्रशासनाने कारवाई करावी.
- २०२० मध्ये विद्यार्थी मैदानी खेळांना मुकले. २०२१ मध्ये ही कसर भरून निघावी यादृष्टीने नियोजन व्हावे.
- शालेय अभ्यासक्रमांत आरोग्यविषयक मुद्द्यांचा समावेश व्हावा.
- शासनाने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
-