नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या निकालाच्या संबंधाने निवडणूक आयोगाने रद्द ठरवलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले, तर बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाने या सर्व जागा खुल्या केल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने केलेला हा प्रकार पंचायत समिती कायदा १९६१ च्या कलम १२ (२) ‘क’ चे उल्लंघन असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केला आहे. या विरोधात ओबीसी समाजात जनजागृती करण्याकरिता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी म्हणाले, ४ मार्चच्या निकाला संबंधाने निवडणूक आयोगाने या जागा खुल्या करून निवडणूक घेण्याचा आदेश काढला, हा प्रकार पंचायत समिती कायदा १९६१ कलम १२(२) ‘क’ चे उल्लंघन आहे. निवडणूक आयोगाने निकालाचे विश्लेषण करीत, त्या विरोधात दाद मागण्यास नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी ओबीसींवर अन्याय करणारे धोरण स्वीकारले. याचा परिणाम ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राखीव जागेवर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ४ मार्च २०२१ चा निकाल हा संविधान पिठाच्या निर्देशाचे उल्लंघन आहे. राज्य सरकारने ही बाब संविधान पीठाकडे उचलावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
- राजकीय आरक्षणात लोकसंख्येचा आधार घेऊ नये : तायवाडे
राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना शैक्षणिक व नोकरीमध्ये १३ व ७ टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवर आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे उरलेले ३० टक्के आरक्षण ओबीसी व व्हीजेएनटीला देण्यात यावे. सरकारने लोकसंख्येचा आधार घेऊन आरक्षण काढू नये, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली.