पॅन्टची चेन उघडणे ही कृती लैंगिक अत्याचार नव्हे; हायकोर्टाचा निष्कर्ष

High Court आरोपीने अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा स्वत:च्या पॅन्टची चेन उघडणे ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरत नाही असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवला आहे.

ठळक मुद्देसत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आरोपीने अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा स्वत:च्या पॅन्टची चेन उघडणे ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरत नाही असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवला आहे.पाच वर्षीय मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ५ आॅक्टोबर २०२० रोजी गडचिरोली येथील विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपी लिबनस फ्रान्सिस कुजुर (५०) याला लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)मधील कलम १० (उग्र स्वरुपाचा लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत दोषी ठरवून ५ वर्षे सश्रम कारावास व २५ हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास ६ महिने अतिरिक्त कारावास अशी कमाल शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. १५ जानेवारी रोजी त्या अपीलवर दिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने सदर निरीक्षण नोंदवून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल केला व आरोपीला विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून या निर्णयापर्यंत भोगला तेवढ्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आरोपी केवळ ५ महिने कारागृहात होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्याचा एवढाच कारावास अंतिम ठरला आहे.ही घटना ११ फेब्रुवारी २०१८ रोजी घडली होती. पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीनुसार, ती घरी आली तेव्हा आरोपी पीडित मुलीचा हात पकडून होता व त्याच्या पॅन्टची चेन उघडी होती. आरडाओरड केल्यानंतर आरोपी हा मुलीचा हात सोडून पळून गेला. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. उच्च न्यायालयाने आरोपीची ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरत नसल्याचे कायदेशीर तरतुद लक्षात घेता नमूद केले.निर्णयावर आक्षेपसमाजातील विविध घटकांकडून या निर्णयावरही आक्षेप घेतले जात आहेत. यापूर्वी सदर न्यायालयाने १९ जानेवारी रोजी अशाच प्रकरणात दिलेल्या वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी स्थगिती दिली आहे. आरोपीने मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीस स्पर्श केला नाही. त्यामुळे संबंधित कृती पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही, असा निष्कर्ष त्या निर्णयात नोंदवण्यात आला होता.