खुल्या जागा लेआऊट धारकानेच विकसित कराव्यात

नगर रचना विभागाच्या नवीन नियमानुसार लेआऊट अथवा सोसायटीमधील खुली जागा ही स्थानिक नागरिकांनी अथवा ले-आऊटधारकाने विकसित करायची आहे.

सुजाता कडू : नगर रचना कायद्यात नवीन तरतुदीनागपूर : नगर रचना विभागाच्या नवीन नियमानुसार लेआऊट अथवा सोसायटीमधील खुली जागा ही स्थानिक नागरिकांनी अथवा ले-आऊटधारकाने विकसित करायची आहे. पूर्वी सोसायटीतील खुली जागा महानगरपालिका अथवा नागपूर सुधार प्रन्यास विकसित करीत होते. मोठ्या प्रमाणात ले-आऊट, सोसायट्या निर्माण होत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था खुली जागा विकसित करण्यास असक्षम ठरत आहे. आर्थिक पाठबळाचाही अभाव आहे, त्यामुळे ले-आऊट धारकाने अथवा स्थानिक रहिवाशांनाच आता विकसित करावी लागणार असल्याचे नगर रचना विभागाच्या संचालक सुजाता कडू म्हणाल्या. द इन्स्टिट्यूट आॅफ इंजिनिअर्सतर्फे जागतिक अधिवास दिनानिमित्त ‘पब्लिक स्पेसेस फॉर आॅल’ या विषयावर सुजाता कडू यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, प्रत्येक नागरिकाला तो राहत असलेल्या भागात नगर रचना विभागाच्या नियमानुसार मोकळी जागा असणे आवश्यक आहे. यानंतरही मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागेवर बांधकाम झाले आहे. परंतु नगर रचना विभागाने नियमात काही तरतुदी केल्या आहेत. कायद्यानुसार जी सोसायटी अथवा लेआऊट मंजुरीसाठी विभागाकडे येतात, त्यांनी महापालिकेच्या हद्दीत १५ टक्के व महानगर क्षेत्रात १० टक्के ठेवणे गरजेचे आहे. शिवाय मोकळ्या जागेवर ले-आऊट मालकाना भिंतही घालायची आहे. शिवाय मोकळ्या जागेचा उपयोग मैदानासाठी, उद्यानासाठी व अन्य कामासाठी वापरण्याचा अधिकारही स्थानिक रहिवाशांचा आहे. आता मोकळ्या जागेच्या केवळ १५ टक्के जागेवर धार्मिक स्थळाचे बांधकाम करता येईल, परंतु त्यासाठी गृहविभागाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.(प्रतिनिधी)