लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करता येतील, असा निर्णय जाहीर करून शिक्षण विभागाने सोमवारी सर्वांना सुखद धक्का दिला. मात्र, २४ तासांच्या आत हा निर्णय मागे घेऊन शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या आनंदावर वरवंटा फिरविला. निर्णय घेण्यातील शिक्षणमंत्र्यांच्या या धरसोड वृत्तीबद्दल राज्यातील शिक्षकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
ज्या परिसरात कोरोना रुग्ण नाहीत अशा ठिकाणी आठवी ते बारावीचे वर्ग प्रत्यक्ष सुरू करता येईल, असा निर्णय सोमवारी शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला. राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर हा निर्णय झळकताच राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पसरले. राज्यात अनेक गावे, तालुके कोरोनामुक्त आहेत. त्यामुळे आठवीच्या पुढील वर्ग निश्चितच सुरू होतील, असा विश्वास निर्माण झाला होता. मात्र, हा आनंद औट घटकेचा ठरला. मंगळवारी सकाळीच शिक्षण विभागाने आपला निर्णय फिरवला. सोमवारी संकेतस्थळावर अपलोड केलेला निर्णय एका झटक्यात संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला. या निर्णयात तांत्रिक चुका असल्याचा लंगडा युक्तिवाद मंत्रालयातर्फे करण्यात आला. मात्र, निर्णय जाहीर करताना या चुका कशा लक्षात आल्या नाही ? आणि निर्णय जाहीर होताच अवघ्या काही तासांत चुका कशा दिसल्या, असे प्रश्न जिल्ह्यातील शिक्षक उपस्थित करीत आहेत.
प्रत्यक्षात या निर्णयासाठी केंद्र शासनाकडून हिरवी झेंडी मिळालेली नाही. शिवाय केवळ ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन शाळा सुरू करता येईल, अशी सूचना या निर्णयात करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात दहावी आणि बारावीचे बहुतांश वर्ग हे नगरपालिका आणि महापालिकांच्या क्षेत्रात आहेत. मात्र, नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या परवानगीचाही उल्लेख या निर्णयात करण्यात आला नाही. शिवाय साथरोग नियंत्रणाच्या दृष्टीने सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असताना त्यांच्या परवानगीबाबतही उल्लेख टाळण्यात आला. ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग, नगरविकास विभाग अशा विविध विभागांच्या समन्वयाअभावी हा निर्णय घाईगडबडीत घेण्यात आल्याचा संताप शिक्षक व्यक्त करीत आहे.
शिक्षकांनी घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव
शाळा सुरू करा, असे म्हणत आशा दाखविणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांनी झटक्यात निर्णय रद्द करून शिक्षकांची-विद्यार्थ्यांची निराशा केली. त्यामुळे मंगळवारी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन शाळा उघडण्याची परवानगी मागितली. ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षण शक्यच नाही. त्यामुळे सात ते आठ विद्यार्थ्यांचा एक गट करून तीन ते चार तासिका शाळेच्याच इमारतीत घेण्याची परवानगी शिक्षकांनी मागितली. विशेष म्हणजे ६० पेक्षा अधिक शिक्षकांनी एकमेकांशी चर्चा केल्यानंतर शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. यावेळी पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभेचे महेंद्र वेरुळकर, अनिल पखाले, महेश खोडके, विकास दरणे, मनीष लढी आदी उपस्थित होते.