टाळेबंदीत केवळ २९० कामगारांनीच नोंदवली तक्रार

रियाज अहमद / लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोना महामारीने अनेकांच्या रोजगारावर मोठे संकट ओढवले आहे. टाळेबंदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवणे आणि पगार नियमित देण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिल्यानंतरही अनेक कंपन्यांनी कामगारांची कपात केली आणि कायम ठेवण्याच्या स्थितीत पगार रोखूनही धरला आहे. त्यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कायदेविषयक अधिकारांची माहिती नसल्याने कामगारांचा आवाज दाबला जात आहे. त्यामुळे या भयंकर संकटातही टाळेबंदीच्या काळात केवळ २९० कामगारांनीच आपल्या तक्रारी कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदवल्या आहेत.

कामगार आयुक्त कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च ते जुलै २०२० पर्यंत टाळेबंदीदरम्यान कामगार कायद्याच्या अंतर्गत २९० कामगारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यातील सर्वाधिक २४० तक्रारी कामगारांना पगार मिळाले नसल्याच्या आहेत, तर ५० तक्रारी टाळेबंदीत कामावरून कमी केल्याच्या आहेत. विभागाने यातील जवळपास २०० तक्रारींचा निपटारा केला आहे, तर उर्वरित तक्रारींवरील सुनवाई अजूनही प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे, पगार न देणे, शारीरिक-मानसिक प्रताडना, आदी रोखण्यासाठी लेबर ॲक्टअंतर्गत कारवाई केली जाते. प्रकरणांचा निपटारा न झाल्यास लेबर कोर्टमध्ये सुनवाई होते; परंतु बहुतांश कामगार आपल्या कायदेविषयक अधिकारांपासून वंचित आहेत. अधिकारांची माहितीच नसल्याने कामगार आपल्या तक्रारी कामगार कार्यालयापर्यंत पोहोचवतच नाहीत.

रेग्युलर व्हिजिटने मिळत होती माहिती

कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून प्रतिष्ठानांमध्ये दर महिन्यात अधिकाऱ्यांच्या ७५ नियमित व्हिजिट होत होत्या. व्हिजिटदरम्यान अधिकारी कामगारांना त्यांच्या कायदेविषयक अधिकारांची माहिती देत होते. नंतर मात्र या नियमाला इन्सपेक्टर राज म्हणून बंद करण्यात आले. याचा फटका कामगारांना बसला आहे. कामगारांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळेच समस्या असतानाही तक्रार केली जात नाही.

युनियनच्या माध्यमातून होतेय जनजागरण

फेब्रुवारी २०१९मध्ये नवा कायदा आल्यावर कामगारांच्या तक्रारीवर थेट कारवाई केली जात नाही. कारवाईपूर्वी प्रतिष्ठानकडून परवानगी घ्यावी लागते. रेग्युलर व्हिजिट आता बंद आहेत; परंतु युनियनच्या माध्यमातून कामगारांना त्यांच्या कायदेविषयक अधिकारांबाबत जागरुक केले जात आहे. कामगार जागरुक असल्यानेच त्यांच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत.

- राजदीप धुर्वे, सहायक कामगार आयुक्त.

........