नागपूर : जि.प. शिक्षकांच्या ३१ मेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने बदल्या करण्याबाबतचा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून ७ एप्रिल रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. शिक्षकांच्या बदलीबाबत यापूर्वीचा २७ फेब्रुवारी २०१७ चा शासन निर्णय प्रचंड वादग्रस्त ठरला होता. त्यामुळे या शासन निर्णयात बदल करण्याची मागणी शिक्षक संघटनाकडून सातत्याने करण्यात आली होती. शासनाकडून जि.प. पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये बऱ्याच सुधारणा करून नवीन शासन निर्णय तयार केला आहे. नव्याने निर्गमित शासन निर्णयाबाबतसुद्धा शिक्षक व शिक्षक संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत.
नवीन शासन निर्णयातील तरतुदी व मार्गदर्शक सूचनानुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात १० वर्षांची सेवा व एका शाळेत ५ वर्षांची सेवा पूर्ण करणारे तसेच अवघड क्षेत्रात ३ वर्षे सेवा पूर्ण करणारे शिक्षक बदलीकरिता पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे सन २०१८ च्या तुलनेत बऱ्याच कमी प्रमाणात बदल्या होणार, असे दिसून येते. कर्मचाऱ्याच्या जोडीदारास गंभीर आजार असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना संवर्ग १ चा लाभ मिळणार आहे. तर संवर्ग २ चा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांचा पुढील बदलीच्या वेळी एक एकक म्हणून बदलीसाठी विचार करण्यात येणार आहे. संवर्ग १ व २ अंतर्गत बदली करणाऱ्यांना पुढील तीन वर्षे बदली करता येणार नाही.
अवघड गावांची संख्या घटणार
अवघड गावांची निश्चिती करण्याकरिता एकूण सात निकष दिले असून त्यापैकी तीन निकषांची पूर्तता करणाऱ्या गावाचीच अवघड क्षेत्रातील गाव म्हणून निश्चिती होणार असल्याने यावर्षी अवघड गावांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे.
खोटी माहिती देणाऱ्या शिक्षकांचे निलंबन
खोटी माहिती सादर करून संवर्ग १ व संवर्ग २ मध्ये बदलीचा लाभ घेतल्यास अशा शिक्षकांना निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करावी, अशी स्पष्ट तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
- सन २०१८ च्या बदलीतील रँडम व विस्थापित शिक्षकांकरिता सेवाज्येष्ठतेची अट न ठेवता त्यांना संवर्ग १ मध्ये बदलीची संधी द्यावी. बदलीकरिता सेवाज्येष्ठता पात्रता तारीख ३० जून गृहीत धरण्यात यावी. तसेच अवघड गावांची निवड करण्याबाबतचे निकष शिथिल करण्यात यावे.
-लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा नागपूर