‘नर्सरी’च्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात

महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांनी ‘मेस्टा’ची मागील वर्षी स्थापना केली. या संघटनेत उपराजधानीतील ८० ते ९० शाळांचा समावेश आहे. ‘मेस्टा’ने शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. त्यातील तीन मागण्या शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केल्या. यात तीन वर्षांचे मोफत प्रवेशाचे शुल्क त्वरित अदा करणे, पूर्व प्राथमिक वर्गाला २५ टक्के आरक्षित प्रवेश सक्तीचे नको व इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचा कायदा बदलणे या मागण्यांचा समावेश आहे. शासनाच्या नियमांप्रमाणे पहिलीपासूनच ‘आरटीई’चे प्रवेश व्हावे असे अपेक्षित आहे. परंतु अनेक शाळांनी ‘नर्सरी’पासून प्रवेश देण्यास संमती दिली. त्यामुळे ‘आरटीई’च्या प्रवेशप्रक्रियेत शाळांना ‘एन्ट्री लेव्हल’ ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला. परंतु ‘आॅनलाईन’ सोडतीनंतरदेखील प्रवेश देण्यास अनेक शाळांकडून नकार देण्यात येत आहे व ‘एन्ट्री लेव्हल’चे कारण दाखविण्यात येत आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे ‘मेस्टा’अंतर्गत येणाऱ्या शाळांनी ‘नर्सरी’पासून प्रवेश न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये नर्सरीत ‘आरटीई’नुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी आता काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.