लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काेराेनामुळे साैभाग्य हरविलेल्या विधवांची संख्या प्रशासनाच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचा दावा स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. राज्यभरात १९० स्वयंसेवी संघटनांनी केलेल्या पाहणीत हा आकडा २० हजारापेक्षा अधिक महिलांनी त्यांचे ‘साैभाग्य’ गमावले असल्याची भीती या संघटनांच्या संयुक्त समितीने व्यक्त केली आहे.
राज्यात जवळपास दीड लाख मृत्यू झाले असून त्यातील २० टक्के मृत्यू हे वयाच्या ५० वर्षांपेक्षा कमी व्यक्तींचे असल्याचा अंदाज आहे. त्यातील आर्थिक स्थिती बेताची असलेले २० हजार कुटुंब आज उघड्यावर पडले आहेत. व्यापक सर्वेक्षण झाल्यास हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कमावता आधार गेल्याने ‘काेविड विधवां’च्या कुटुंबाची वाताहत हाेत आहे. अशा कुटुंबात वृद्ध व्यक्ती व लहान मुले विधवा पत्नी यांच्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेता अशा विधवा व कुटुंबांना विविध याेजनांचा लाभ मिळवून देणे, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यभरातील १९० सामाजिक संस्थांनी एकत्रित मूठ बांधली आहे. साेशल मीडियाच्या माध्यमातून या सर्व संस्थांना एकत्रित करून ‘काेराेना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली. प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर स्तरावर समितीचे सदस्य अशा महिलांचे सर्वेक्षण करून महाराष्ट्रात असलेल्या संजय गांधी निराधार याेजना, श्रावणबाळ याेजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन याेजना आदी याेजनांचा लाभ पाेहचविण्यासाठी मदत केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतर राज्यात मदत
- राजस्थान सरकारतर्फे काेविड विधवांना चार लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घाेषणा. मुलांच्या शिक्षणासाठी दरमहा १००० रुपये व गणवेश, पुस्तकांसाठी वर्षाला २००० रुपये. दिल्ली सरकारतर्फे काेराेनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये राेख मदत. विधवेस २५०० रुपये पेन्शन. आसाम सरकारतर्फे काेविड विधवा महिलेस अडीच लाख रुपये मदत. लग्नाची मुलगी असेल तर ५० हजार रुपये अधिक. बिहार, केरळ, तेलंगणा, ओडिसा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यातही मदतीची घाेषणा करण्यात आली आहे.
धाेरण निश्चित करणे आवश्यक
- काेराेना काळात विधवा झालेल्या महिलांचे तंताेतंत सर्वेक्षण करून ते जाहीर करावे.
- अशा महिलांच्या कुटुंबासाठी अनुदानाची घाेषणा करणे गरजेचे.
- विविध याेजनांचा लाभ पाेहचेल, अशी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
- एकल महिला व त्यांच्या कुटुंबासाठी धाेरण ठरविणे अत्यावश्यक आहे.
- स्वयंराेजगाराची व्यवस्था करणे व उद्याेग स्थापण्यासाठी प्राेत्साहन देणे.
कुठल्या वयाेगटात किती मृत्यु
वय २१ ते ३० -- १८१८
वय ३१ ते ४० -- ५८७०
वय ४१ ते ५० -- १२,२१५
एकूण १९९०३ मृत्यू
१९० संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकाच दिवशी जिल्हाधिकारी व तालुका कार्यालयात निवेदने सादर केले. याशिवाय राज्यातील २५ जिल्ह्यातून राज्याचे मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना प्रत्येकी १४०० मेल करण्यात आले. या महिलांना केवळ आर्थिक साहाय्य करून हाेणार नाही तर सामाजिक सुरक्षा देणे गरजेचे आहे. व्यवसाय व नाेकरी, मालमत्तेचे वाद व काैटुंबिक हिंसाचारापासून वाचविण्यासाठी धाेरण निश्चित करणे गरजेचे आहे.
- हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते