लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मालमत्ता कर आणि पाणी कर थकीत असलेल्या नागरिकांसाठी अभय योजना जाहीर केली होती. योजनेला १० आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु थकबाकीदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यात ४९५ मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्या आहेत.
वाढीव मुदतीतही प्रतिसाद नाहीमालमत्ता व पाणीपट्टीची ४५८ कोटींची थकबाकी होती. थकबाकी वसुलीसाठी १७ जुलै ते ७ आॅगस्ट या कालावधीत अभय योजना राबविण्यात आली. परंतु ३९.३१ कोटींचीच वसुली झाली. या योजनेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा तीन दिवस मुदतवाढ देण्यात आली. यात ४.८६ कोटींची थकबाकी वसुली झाली. थकबाकीचा विचार करता वसुली १० टक्केही होऊ शकली नाही.या मालमत्ता जप्त करून हुकूमनामे काढण्यात आले आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहे. मालमत्ता जप्त केल्यानतंर ३१ दिवसात थकबाकी न भरल्यास मालमत्तांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबतचा जाहीरनामा प्रकाशित केल्यानतंर १५ दिवसात लिलावाची तारीख निश्चित केली जाणार आहे.जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचे रेडिरेकनरच्या दरानुसार लिलावाची किंमत निश्चित क रण्यात येईल. यातून मालमत्ता कराची थकबाकी, हुकूमनामे व लिलाव प्रक्रियेचा खर्च वसूल करण्यात येईल. त्यानंतर रक्कम शिल्लक असल्यास ती मालमत्ताधारकांना दिली जाणार आहे. गेल्या गुरुवारी थकबाकी वसुलीचा आढावा घेण्यात आला. यात थकबाकी वसुलीसाठी झोनच्या सहायक आयुक्तांना मालमत्ता जप्त करून लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानुसार कारवाई सुरू आहे. मालमत्ता व पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीसाठी आॅगस्टपर्यंत अभय योजना राबविण्यात आली. परंतु ४५८ कोटींच्या थकबाकीपैकी ४४.१७ कोटींची वसुली झाली. मालमत्ताकरातून ३० कोटी ४६ लाख ८७ हजारांची वसुली झाली तर पाणीपट्टीतून १३.६१ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.४.५० कोटींची थकबाकीजप्त करण्यात आलेल्या ४९५ मालमत्ताधारकांकडे ४.५० कोटींची थकबाकी आहे. वारंवार नोटीस बजावण्यात आल्यानंतरही ही थकबाकी भरण्यात आलेली नाही. अभय योजनेतही मालमत्ताधारकांनी थकबाकी भरलेली नाही. त्यामुळे कर आकारणी व संकलन विभागाने मालमत्ता जप्त क रून लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.मालमत्ता कर अभय योजनेंतर्गत मालमत्ताधारकांना थकीत करातील दंडाची रक्कम ९० टक्के तर थकीत पाणी बिलावरील विलंब शुल्क किंवा दंडाच्या रकमेत १०० टक्के सूट देण्यात आली होती. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मालमत्ता व पाणीकरातून ४४.१७ कोटींची वसुली करण्यात आली. थकबाकी वसुलीसाठी जप्ती मोहीम सक्षम राबविली जाणार आहे.- मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त,कर आकारणी व कर संकलन