लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र शासनाने ‘अॅग्रो एमएसएमई’ची नवीन संकल्पना सादर केली आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रात वन व कृषी उत्पादनाच्या प्रक्रियेवर ही संकल्पना आधारित असेल. उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणासाठी नवीन उद्योग ग्रामीण परिसरात स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक तसेच सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. गुरुवारी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकांचे संचालक, सदस्यांशी ई-संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.मुंबई-दिल्लीदरम्यान १ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चातून महामार्ग तयार करण्यात येत आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना स्मार्ट गाव विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. या दिशेने महाराष्ट्र सरकारनेदेखील पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यामुळे वन व आदिवासी क्षेत्राचा विकास होईल. देशात ७ हजार ५०० किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. यातील साडेसातशे किलोमीटर क्षेत्र महाराष्ट्रातच आहे. राज्यातील १८ टक्के जनता समुद्राजवळच्या पट्ट्यात राहते. आता ट्रॉलर तंत्रज्ञानाने समुद्रात १०० नॉटिकल मैल जाऊन मासेमारी करता येऊ शकणार आहे. सहकारी बँकांनी आता या क्षेत्रांकडे लक्ष दिले पाहिजे. एमएसएमईच्या योजनांंतर्गत सहकारी बँकांनादेखील कर्ज देण्यासाठी अधिकृत परवानगी आहे, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.धान्यापासून इथेनॉल बनवावेदेशात गहू, तांदूळ यासारख्या धान्याचा तीन वर्षांचा साठा उपलब्ध आहे. काही धान्य तर अक्षरश: खराब होत आहे. या धान्यापासून इथेनॉल तयार केले पाहिजे. सरकारने धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी दिली आहे. साखर कारखान्यांमध्ये साखरेच्या जागी इथेनॉल तयार केल्याने अर्थव्यवस्थेला मजबुती मिळेल. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर येथील काही कारखान्यांना पुनरुज्जीवित करण्यात आले तर शेतकऱ्यांवरील संकट दूर होईल. केंद्र एक लाख कोटी रुपयांचे इथेनॉल घ्यायला तयार आहे. परंतु ते उपलब्ध नसल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.सहकार कायद्यात संशोधन आवश्यकसहकार क्षेत्राला सरकारच्या नियंत्रणातून बाहेर काढण्यासाठी कायद्यात संशोधन आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील या दिशेने प्रयत्न केले होते. एका सहकारी बँकेला दुसºया बँकेत विलीन करण्याची परवानगी असली पाहिजे, असे मत नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.