नागपूर : अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याच्या खटल्यामध्ये सरकार पक्षाला सहकार्य करण्याची परवानगी मिळावी, याकरिता बँकेच्या चार सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून २७ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्या सदस्यांमध्ये मधुकर गोमकाळे, बाबाराव रुंजे, बाबा बुऱ्हान व गणेश धानोले यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात त्यांनी सुरुवातीला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात वेगवेगळे अर्ज दाखल केले होते. ते अर्ज २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी फेटाळण्यात आले. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २८ ऑगस्टचे वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावे, तसेच खटला पारदर्शीपणे व सक्षमपणे चालविण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. या घोटाळ्यामध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.