नागपूर : सिंचन विभागातील विविध १०२६ पदांच्या भरतीमध्ये घोटाळा झाला असून याप्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून ३ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.वीरेंद्र दहीकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. याचिकेत सिंचन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, निवड समितीचे अध्यक्ष, पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. २०११ मध्ये कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ लिपिक, टंकलेखक, लघुलेखक, प्रयोगशाळा सहायक अशा विविध पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. ही पदे विविध प्रवर्गासाठी आरक्षित होती. यापैकी माजी सैनिकांसाठी राखीव पदांवर सामान्य व्यक्तींची निवड करण्यात आली आहे. यासंदर्भात १७ सप्टेंबर २०१२ रोजी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. तसेच, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. परंतु, पुढे काहीच झाले नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
सिंचन पदभरती घोटाळा, राज्य शासनाला नोटीस
By admin | Updated: January 8, 2016 03:56 IST