हायकोर्ट : मतदार संघ आरक्षण प्रकरणात निवडणूक आयोगाला नोटीस

आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता २०११ मधील जनगणनेनुसार मतदार संघ आरक्षित ठेवण्यात यावेत या विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी भारतीय निवडणूक आयोग व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देआठ आठवड्यात मागितले उत्तर

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता २०११ मधील जनगणनेनुसार मतदार संघ आरक्षित ठेवण्यात यावेत या विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद तभाने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी भारतीय निवडणूक आयोग व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.इतर प्रतिवादींमध्ये महाराष्ट्र निवडणूक आयोग व जनगणना विभागाचा समावेश आहे. देशात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते व राज्यघटनेतील आर्टिकल ३३० अनुसार निवडणुकीमध्ये मागासवर्गीयांकरिता त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मतदार संघ आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता २०११ मधील जनणगणनेनुसार मतदार संघ आरक्षित ठेवण्यात यावेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. पवन सहारे तर, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.याचिकाकर्त्याने तीन लाख जमा केलेउच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी तीन लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात ही रक्कम जमा करून त्याची पावती न्यायालयात सादर केली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावर सुनावणी करून प्रतिवादींना नोटीस बजावली.