नागपूर : निवृत्ती लाभ थांबविण्यात आल्यामुळे शिक्षिकेने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, मालती शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व कामठी येथील राम गणेश हिंदी-मराठी प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वंदना संदलवार असे याचिकाकर्त्या शिक्षिकेचे नाव आहे. त्यांची राम गणेश हिंदी-मराठी प्राथमिक शाळेत १२ जुलै १९९३ रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सहायक शिक्षिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट नव्हती. तसेच, त्यांच्या नियुक्तीला प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यताही प्रदान केली होती. दरम्यान, अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यामुळे त्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दावा सादर केला होता. तो दावा २५ जानेवारी २०१८ रोजी नामंजूर झाला. उच्च न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवला; परंतु उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे संदलवार सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवेत कायम राहिल्या. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांचे निवृत्ती लाभ थांबवले. अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे हा विवादित निर्णय घेण्यात आला. त्यावर संदलवार यांचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. संदलवार यांच्या वतीने ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले.