नागपूर : अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नामंजूर झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सदस्य देवानंद कोहळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलाेर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोहळे काँग्रेसचे सदस्य असून ते अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित गोंडखैरी सर्कलमधून विजयी झाले आहेत. त्यांना निवडणुकीनंतर एक वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. त्यामुळे त्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला होता. तो दावा २९ जुलै २०२१ रोजी नामंजूर करण्यात आला. त्यावर कोहळे यांचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कोहळे यांच्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. सुबोध धर्माधिकारी व ॲड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.