लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ३०० मायक्रॉनवर जाडीच्या कंटेनर्स, ट्रेचे उत्पादन, परिवहन, साठवणूक, विक्री, निर्यात इत्यादीसाठी संबंधितांवर पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिकेला दिलेत. त्यामुळे उत्पादक, विक्रेते, वापरकर्ते व इतरांना मोठा दिलासा मिळाला.या निर्देशाचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधितांना त्यांच्या बिल व पावतीवर, ‘कन्टेनर्स/ट्रे ३०० मायक्रॉनवर जाडीचे असून ग्राहकांची इच्छा असल्यास ते परत घेतले जातील’ अशी सूचना छापावी लागणार आहे. या अटीचे पालन करणाऱ्यांनाच कारवाईपासून संरक्षण मिळेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्लास्टिक बंदीसंदर्भात सरकारचे भेदभावपूर्ण धोरण व मनपाच्या कारवाईविरुद्ध सोहम इंडस्ट्रीज व इतर १२ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.हॉटेल/रेस्टॉरेंटस्मध्ये अन्नपदार्थ पॅक करण्यासाठी ३०० मायक्रॉनवर जाडीचे प्लास्टीक कंटेनर्स/ट्रे वापरले जातात. त्यांचे रिसायकलिंग व पुनर्वापर शक्य आहे. राज्य सरकारने २३ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केवळ ५० मायक्रॉन व त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी आणली आहे. हा निर्णय ३०० मायक्रॉनवर जाडीच्या कंटेनर्स/ट्रेला लागू होत नाही. सरकारने या अधिसूचनेतील खंड ३(३) मधील तरतुदीद्वारे उत्पादनस्तरावर पदार्थ पॅक करण्यासाठी वापरण्यात येणाºया व उत्पादनाचा अंतर्गत भाग असलेल्या प्लास्टिकला, रिसायकलिंग व पुनर्वापराची मार्गदर्शक तत्त्वे छापण्याच्या अटीवर बंदीतून वगळले आहे. प्रक्रियाकृत अन्नपदार्थ पॅक करणाऱ्यांना या तरतुदीचा फायदा मिळत आहे. परंतु, ताजे अन्नपदार्थ पॅक करण्यासाठी प्लास्टीक कंटेनर्स/ट्रे वापरणाऱ्या हॉटेल्स/रेस्टॉरेन्टस्वर कारवाई केली जात आहे. एवढेच नाही तर, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट इत्यादी पदार्थांच्या पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मल्टीलेयर प्लास्टिकलाही बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. या व्यवसायात बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतलेल्या आहेत. सरकारचे हे धोरण भेदभावपूर्ण व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.३०० मायक्रॉनवर जाडीच्या कंटेनर्स/ट्रेचे उत्पादन, परिवहन, साठवणूक, विक्री, निर्यात इत्यादीवरील बंदी बेकायदेशीर ठरविण्यात यावी, ३०० मायक्रॉनवर जाडीच्या कंटेनर्स/ट्रे वापरणाऱ्यांवर मनपाद्वारे केली जात असलेली कारवाई अवैध ठरविण्यात यावी व मनपाने वसूल केलेला दंड संबंधितांना परत करण्यात यावा अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.सरकार, मनपाला नोटीसउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना हा अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नागपूर महापालिका आणि केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय यांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर ३१ आॅगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे व अॅड. राहुल भांगडे यांनी कामकाज पाहिले.