मनपा आर्थिक संकटात : पगार देणे कठीण पण योजनांचे स्वप्न राजीव सिंह नागपूरएखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न जेवढे असेल त्यानुसारच ती खर्च करते. मात्र, नागपूर महापालिका ही एक अशी संस्था आहे की जिने उत्पन्नाकडे लक्ष न देता दुप्पट खर्चाचा प्लान तयार केला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत हळूहळू मर्यादित होत चालले आहेत. असे असतानाही खर्चाचे प्लानिंग करण्यापासून मागे हटायला महापालिका तयार नाही. ‘आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ ही म्हण महापालिकेला तंतोतंत लागू पडत आहे.सद्यस्थिीत महापालिकेचा दरमहा आस्थापना खर्च ६५ कोटी रुपये आहे. १२ महिन्याच्या आधारावर ७८० कोटी रुपये खर्चासाठी आवश्यक आहेत. २०१४-१५ मध्ये महापालिकेला ९७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. असे असतानाही २०१५-१६ साठी स्थायी समितीने १९४६.१६ कोटी रुपयांचे बजेट तयार केले आहे. १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्यात आला आहे. याचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. एलबीटीच्या बदल्यात राज्य सरकारतर्फे महापालिकेला दरमहा ३१ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळत आहे, जेव्हा की दरमहा ६० कोटी रुपये अनुदान द्यावे, अशी महापालिकेची मागणी होती. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. गेल्या वर्षात मालमत्ता करापासून मनपाला २१० कोटी मिळाले होत. पाणी करापासून ९० कोटीचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते. परंतु ओसीडब्ल्यू व कच्च्या पाण्यावर मनपाला त्याहून अधिक खर्च करावा लागला. नगररचना विभागाला १५० कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते परंतु ७५ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. यंदाच्या वर्षातही या विभागाला १४४ कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एलबीटीपासून गेल्या वर्षात ४५० कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट होते. परंतु आॅगस्ट महिन्यात एलबीटी रद्द करण्यात आला. एप्रिल ते जुलै दरम्यान एलबीटीपासून १२० कोटी मनपा तिजोरीत जमा झाले. अनुदान स्वरुपात दर महिन्याला सरकारकडून ३१ कोटी मिळत आहे. त्यात कपातीची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारकडून ३१ कोटी अनुदान मिळत आहे. संपत्ती कराच्या वसुलीवर अधिक भर दिल्याने दर महिन्याला २० ते २२ कोटी मिळत आहे. त्यानंतरही दर महिन्याला १२ ते १४ कोटी कमी पडत आहे. इतर विभागाकडुन अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
उत्पन्नाचे स्रोत नाही, खर्चाचा ‘प्लान’ तयार
By admin | Updated: September 7, 2015 02:48 IST