नागपूर : लॉकडाऊन काळात उपासमार टळावी, यासाठी राज्य शासनाने बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. नागपूर या उपराजधानीच्या महानगरात पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेला लाखो कामगारांचा जथा असला तरी यातील अनेक कामगारांच्या नोंदीच नाहीत. एवढेच नाही तर मदतीच्या वाटपाचे नियोजनही नाही. त्यामुळे शासनाची ही मदत अद्याप कुणापर्यंत पोहोचलेली नाही.
सुमारे महिनाभरापूर्वी शासनाने ही घोषणा केली असली तरी मदत मात्र अद्याप मिळालेली नाही. नागपूर शहरामध्ये कामगारांची संख्या अधिक आहे. नागपूरलगतची बुटीबोरी एमआयडीसी ९० टक्के कामगारांच्या भरवश्यावर चालते. यातील बहुतेक कामगार परप्रांतीय आहेत. अनेक जण ठेकेदाराकडे रोजीने काम करतात. यातील बहुतेकांची नोंदच प्रशासनाकडे नाही.
नागपूर आणि वर्धा कामगार कल्याण मंडळांतर्गत सुमारे दीड लाख कामगार आहेत; मात्र या दोन्ही मंडळांमिळून फक्त ५ हजार कामगारांची नोंदणी आहे. यातही नागपुरात ही संख्या अधिक आहे. अन्य कामगारांच्या नोंदणीसाठी कुणीही गंभीर नाही. यातील स्थलांतरित कामगारांची अवस्था तर वाईट आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात कामे बंद असल्याने हे कामगार आता आपआपल्या गावाकडे परतले आहेत. त्यामुळे आपला हक्क सरकारकडे मागायलाही ते गावात नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.
...
नोंदणी केलेल्या बांधकाम मजुरांची संख्या - ४,३५०
नोंदणी न केलेले बांधकाम मजूर - १,०७,०००
...
बांधकाम मजुरांची प्रतिक्रिया
आमची नोंद झालेली नाही. नोंद करण्यासंदर्भात थोडी माहिती असली तरी ती कुठे करायची, हे माहीत नाही. रोजीने काम करून सध्या जगत आहोत.
- शिवदास, एक कामगार.
...
छत्तीसगडमधून आम्ही नागपुरात कामाला आलो आहेात. आमचे बहुतेक साथीदार आता गावाकडे गेले आहेत. ठेकेदाराचे काम बंद आहे. सरकारकडून मदत मिळालेली नाही.
- राजेश केवट, कामगार.
...
कोट
कामगारांच्या मदतीसंदर्भात शासनाने जाहीर केले आहे. अद्याप यासंदर्भात आमच्याकडे सूचना आलेल्या नाहीत. कामगारांच्या याद्याही संबंधित विभागाकडून आलेल्या नाहीत.
- अविनाश कातडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी.
...