शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
2
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
3
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
4
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
5
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
6
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
7
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
8
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
9
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
10
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
11
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
12
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
13
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
14
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
15
"पालिका निवडणुकांमध्येही देवेंद्र फडणवीसच ‘धुरंधर’; उद्धव ठाकरे 'रेहमान डकैत"; भाजपाची टीका
16
IPL 2026: Axar Patel ला धक्का! कर्णधारपदावरून हटवलं, आता 'हा' Delhi Capitals चा 'कॅप्टन'
17
Video: उकळत्या तेलात हात घालून काढते गरमागरम पकोडे... 'समोसा गर्ल' ची रंगलीये तुफान चर्चा
18
झाडू मारण्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सोडली हाय-फाय नोकरी; आता महिन्याला १.१ लाख पगार
19
हाण की बडीव! रुग्णालयात डॉक्टर-रुग्ण भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
20
VIDEO: तुर्की संसदेत जोरदार राडा ! आधी खासदारांमध्ये बाचाबाची अन् लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी
Daily Top 2Weekly Top 5

डिमांडच नाही; सवलत कशी?

By admin | Updated: May 20, 2016 02:40 IST

१ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मालमत्ताकरात ४ टक्के तर १ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान कर भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत दिली जाते.

नवीन कर पद्धतीचा घोळ : बंपर सूट देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद नाहीनागपूर : १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मालमत्ताकरात ४ टक्के तर १ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान कर भरणाऱ्यांना २ टक्के सवलत दिली जाते. परंतु मालमत्ताधारकांना अद्याप डिमांड मिळालेल्या नसल्याने कर सवलत कशी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.२०१५-१६ या वर्षाच्या डिमांड अनेकांना अद्याप मिळालेल्या नाहीत. मालमत्ता कर थकीत असल्यास दंड आकारला जाईल, या भीतीने अनेकांनी झोन कार्यालयात मालमत्ता कर भरला. परंतु डिमांड न मिळाल्याने कर न भरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर मालमत्ताकर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. गेल्या वर्षात उद्दिष्टापेक्षा कमी वसुली झाली. पुढील वर्षात वसुलीत वाढ व्हावी यासाठी मालमत्ताधारकांना एप्रिल महिन्यात पहिल्या सहा महिन्याच्या डिमांड पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु मालमत्ताधारकांना अद्याप डिमांड मिळालेल्या नाही. त्यामुळे सवलतीचा लाभ कसा मिळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ३१ मार्च २०१६ पूर्वी कर भरणाऱ्यांना मालमत्ताकरात १० टक्के बंपर सूट देण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला होता. मालमत्ता कराची वसुली व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु लोकांपर्यंत डिमांड न पोहचल्याने बहुसंख्य लोकांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.एप्रिल २०१५ पासून नवीन पद्धतीत रेडिरेकनरच्या आधारावर कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात जलमल कर, जललाभ कर, रस्तालाभ कर अशा नवीन करांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ताचे स्वयं मूल्यांकन करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले होते. याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. (प्रतिनिधी)अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरजकर आकारणी व कर वसुली विभागात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. याचा वसुलीवर परिणाम होतो. या विभागाला कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. महापालिकेच्या काही विभागांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. या विभागातील कर्मचारी व अधिकारी कर आकारणी व कर वसुली विभागात पाठविल्यास वसुलीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.नियमानुसार क ारवाईनियमानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मे २०१६ दरम्यान कर भरणाऱ्यांना ४ टक्के सवलत देण्यात येईल. आवश्यक आहे अशा मालमत्ताधारकांना डिमांड नोट पाठविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे निर्धारित मुदतीत कर भरणाऱ्यांना सवलत दिली जाईल.-मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त